खातेदारों के आधार नम्बर फीड करें – कलेक्टर
रतलाम 19 जून(इ खबरटुडे)।कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने आज समयसीमा की बैठक में हितग्राहियों के खातों से आधार नम्बर फीडिंग के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक को खातेदारों के आधार नम्बर तत्काल फीडिंग कराने को निर्देशित किया हैं। उन्होने कहा हैं कि समस्त प्रकार की योजनाओं के हितग्राहियों के खातों में उनके आधार नम्बर फीडिंग कराये जाये। बैठक में स्कूलों के विद्यार्थियों, कृषकों के बी-1 खातों मंे, समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल में सभी के आधार नम्बर फीडिंग कराने के निर्देश दिये।
प्याज उपार्जन में तुलावटियों के भुगतान के निर्देश जिला विपणन अधिकारी को दिये गये। कलेक्टर ने बैठक में समस्त अधिकारियों को बैकलॉग के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होने विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारी, कर्मचारियों के विरूद्ध चल रही कार्यवाहियों की भी जानकारी चाही है। कलेक्टर ने कहा हैं कि कार्यवाहियों को तत्परता से पूर्ण किया जाये ताकि जिन अधिकारियों को दण्डित किया जाना हैं उन्हें दण्डित किया जा सकें और शेष को छोटी शास्तियों के साथ ही पूनः कार्य पर पदस्थ किया जा सकें जिससे की रूके हुए कार्य को गति प्रदान की जा सकें। कलेक्टर जिले में मौजूद अधिकारी, कर्मचारियों की संख्या की पड़ताल कर रही थी।
बगैर आधार नम्बर फीडिंग के शासकीय उचित मूल्य के हितग्राहियों उचित मूल्य पर आगामी 01 जुलाई से राशन नहीं मिल सकेगा। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया हैं कि वे ऐसे समस्त हितग्राहियों के आधार नम्बर लिंक कराये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगें। उन्होेने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि राशन कार्डधारियों के आधार नम्बर बैंक खातों से लिंक कराये जाने की कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करें। आधार कार्डधारियों की जानकारी एसडीएम एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रबंधक ई-गवर्नेस मोहम्मद हुसैन को दिये।
कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने जिला शिक्षा अधिकारी और कार्यक्रम समन्वय सर्व शिक्षा अभियान को श्रमिक क्षेत्र, मलीन बस्ती, कमजोर तबका और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारांे के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निजी विद्यालयों में नियमानुसार अधिकतम बच्चों को प्रवेश दिलाने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर ने आमजनता की शिकायतों के निराकरण की सूचना लिखित में शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध कराने को भी निर्देशित किया है।
