Free plot : मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना जारी, आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी को नहीं देगी मुफ्त प्लाट

भोपाल,28 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। मध्य प्रदेश सरकार हर भूमिहीन परिवार को मुफ्त प्लाट देगी, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकारी योजना जारी कर दी गई है। सिर्फ आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी को इसमें पात्रता नहीं होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, परिवार मतलब पति-पत्नी व बच्चे और यदि उनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है, तो उन्हें सरकार रहने के लिए नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी।

योजना के अंतर्गत आबादी भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किए गए हैं। परिवार से आशय पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री होंगे। आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हों।

भू-खंड प्राप्त करने के लिए आनलाइन सारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पात्र आवेदकों को पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से उपलब्धता के आधार पर भूस्वामी अधिकार पत्र प्रदान किए जाएंगे। भू-खण्ड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा।

सीएम शिवराज ने कहा कि हम अपने गरीब भाई-बहनों को इन प्लॉटों का पट्टा भी देंगे। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके मकान बनने की राह भी खुल जाएगी। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है, उसका इतना तो अधिकार है कि उसके रहने की जमीन का टुकड़ा उसके अपने नाम का हो। यह गरीबों के हक में ऐतिहासिक फैसला है।