केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में, इस योजना में सभी को मिलेगा लाभ ,जानिए पूरी डिटेल
केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में रोजगार की कोई शर्त नहीं होगी ।यानी इसमें आम नागरिक भी योगदान कर सकेंगे और फिर पेंशन पा सकेंगे इस योजना का मकसद रोजगार से हटकर सामाजिक सुरक्षा का बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने समग्र योजना पर विचार शुरू कर दिया है जो पेंशन स्कीम को एकीकृत करने की दिशा में बढ़ेगी।
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम क्या है
इस योजना को epfo के तहत बनाया जा रहा है इसके अंतिम प्रारूप को तैयार करने के बाद अलग-अलग सैटेक होल्डर की राय ली जाएगी।
यह नई योजना स्वैच्छिक होगी यानी कोई भी इसमें शामिल हो सकेगा चाहे उसके पास नौकरी हो या नहीं। इसमें असंगठित क्षेत्र के लोग जैसे की छोटे व्यापारी स्वरोजगार करने वाले भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में प्रधानमंत्री श्रम योगी मंनधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी चल रही पेंशन योजनाओं को मर्ज किया जा सकता है। यह योजनाएं रिटायरमेंट के बाद 3000रुपए की मासिक पेंशन देगी। जिसमें 55 से ₹200 तक का योगदान किया जाता है और सरकार भी इसमें बराबर का योगदान देगी।
अटल पेंशन योजना को भी इस नए ढांचे में शामिल किया जाएगा।
केंद्र सरकार बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के तहत लिए गए उपकरण को निर्माण श्रमिकों की पेंशन वित्तीय सहायता के लिए उपयोग करने पर भी विचार कर रही है।
यह योजना खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर छोटे दुकानदारों स्वरोजगार करने वालों और अन्य नागरिकों के लिए बनाई गई है। इसमें 18 साल या उसे अधिक उम्र के सभी लोग शामिल हो सकेंगे तो 60 साल के बाद पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं।
सरकार राज्यों को भी इस योजना में अपनी पेंशन योजना को विलय करने के लिए प्रोत साहित करेगी इसमें पेंशन अंशदान को एक जगह लाया जा सकेगा इससे पेंशन भुगतान में वृद्धि होगी ।
अगर हम इस स्कीम को देखते हुए दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका ,कनाडा, यूरोप, रूस और चीन जैसे देशों में पहले से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणाली चल रही है।
देश में इस समय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था
इस समय देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से भविष्य निधि ,वृद्धावस्था पेंशन, और गरीब वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा तक सीमित रह गई है।
इस प्रस्तावित यूनिवर्सल पेंशन योजना का उद्देश्य इन योजनाओं के दायरे का विस्तार करना और एक समावेशी पेंशन प्रणाली तैयार करना है जिससे सभी लोग सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले सके।
