Place fixed/नगरों की प्लानिंग में ठेले वालों और छोटा व्यवसाय करने वालों के लिए स्थान निर्धारित हो – मुख्यमंत्री श्री चौहान

शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी-रोटी का इंतजाम जरूरी

भोपाल,22 सितम्बर (इ खबरटुडे ) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी-रोटी का सही इंतजाम सर्वोपरि है। शहरों में उद्योग स्थापित हों पर इसके साथ ही हाथठेला वालों के लिए भी उचित व्यवस्था हो। शहरों की प्लानिंग में छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों, ठेले वालों के लिए स्थान निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जन-कल्याण और सुराज अभियान में प्रदेश के 24 नगरों में 1056 करोड़ रुपये की लागत से किए गए 69 विकास कार्यों के मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग की 299.40 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से 402 नगरीय निकायों को वितरण किया। लोकार्पित कार्यों में सीवरेज परियोजना, पेयजल योजना, बस स्टेण्ड विकास, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, उद्यानों का विकास, ट्रेफिक मैनेजमेंट, लायब्रेरी, शाला भवन, सोलर एनर्जी और प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास परिसर शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकाय जारी ग्रांट का उपयोग स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल पूर्ति, और जल संरक्षण पर करेंगे।

प्रधामनंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों का भारत बनाना है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, पीएम आवास तथा पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने नगरीय विकास को नए आयाम और नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदेश में नगरीय विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं।

माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवास एक बड़ी जरूरत है। हमने संकल्प लिया है कि झुग्गीमुक्त शहरों के लिए हरंसभव प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पक्की छत हो, इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर सक्रिय है। माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे।

सीवेज या जलापूर्ति कार्य से खुदी सड़कों को तत्काल सुधारा जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 15 सालों के प्रयासों से शहरों के स्वरूप में बदलाव आया है। शहरों में व्यवस्थित जलापूर्ति परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। सीवरेज प्रणाली को विकसित कर कार्यशील बनाया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 58 हजार आवास शहरी गरीबों के लिए बनाए गए हैं। शहरों में रात्रिकालीन आश्रय स्थलों और दीनदयाल रसोई योजना की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शहरों में सीवेज या जलापूर्ति के कार्य के संबंध में सड़कों की खुदाई हो, वहाँ सड़कों को तत्काल सुधारना सुनिश्चित किया जाए।

भवन अनुज्ञा अब 15 दिन में
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बसों की संख्या को बढ़ाया गया है। नगरीय निकायों द्वारा प्रदाय की जा रही सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन भवन अनुज्ञा में लगने वाली समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 15 दिन किया गया है। कम्पाउंडिंग के संबंध में भी संशोधन पारित किया गया है।

मूलभूत सुविधाएँ नहीं देने वाले बिल्डरों पर कठोर कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम नागरिकों को राहत देने की दृष्टि से सभी अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान में बन रही कॉलोनियों तथा भविष्य में बनने वाली कॉलोनियों में जो बिल्डर मूलभूत सुविधाएँ नहीं देगा, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सम्पत्ति कर और जल दर के संबंध में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन किए गए हैं।