Ratlam news: अब एसएमएस से नहीं स्लाट बुकिंग से होगी गेहूं की खरीदी, उचित मूल्य दुकानों से चना बंटेगा, आंगनवाडी सहायिकाओं के पदों हेतु आवेदन

रतलाम,02फरवरी (इ खबर टुडे)। बिचौलियों और फर्जी किसानों को रोकने के लिए इस बार गेहूं की खरीदी में सख्ती लागू होने वाली है। 5 फरवरी से किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू होना है जिसमे पंजीयन के लिए आने वाले किसान से लेंड रिकार्ड और आधार कार्ड दोनों लिया जाएगा तथा दोनों की डिटेल का मिलान भी होगा। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी ने बताया कि उपरोक्त निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछली बार 24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया था जबकि मंडियों में बेचने सिर्फ 17 लाख किसान ही पहुंचे थे और इनसे भी 1.29 करो टन गेहूं की खरीदी हुई थी। नई व्यवस्था में बदलाव उत्तरप्रदेश माडल को देखने के बाद किया गया है। इस बार किसानों को एसएमएस भी नहीं जाएंगे, किसान खुद एम.पी. आनलाईन व दूसरे कामन रजिस्ट्रेशन सेंटर से स्लाट बुकिंग कराएगा कि वह किस दिन, कितने बजे व किस मण्डी में जाकर गेहूं बेचेगा। पेमेंट के दौरान भी आधार लिंक बैंक खातों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के तहत प्रमाणित होने के बाद भुगतान होगा।

ये होंगे बदलाव
पंजीयन- एम.पी. आनलाईन पोर्टल, कामन सर्विस सेन्टर और मोबाइल एप् से होंगे। किसान का विवरण एवं भूमि का मिलान लैंड रिकार्ड व आधार डाटा से किया जाएगा। भू-अभिलेख, आधार एवं पंजीयन डाटा से मिलान न होने पर एसडीएम से सत्यापन कराया जाएगा। बंटाईदार/ शारीरिक रुप से असक्षम किसानों का नामिनी के माध्यम से पंजीयन होगा।

उपार्जन– किसान खुद खरीद केन्द्र का चयन करेगा। तौल क्षमता निर्धारित रहेगी। किसान को चयन के विकल्प भी मिलेंगे। एसएमएस के स्थान पर स्लाट बुकिंग का प्रावधान होगा। किसान एवं केन्द्र प्रभारी के बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद ही गेहूं खरीदी के बाद पर्ची जारी होगी। प्रत्येक केन्द्र पर ईपीओपी डिवाइस स्थापित रहेगी।

भुगतान – पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान होगा। भुगतान की अवधि 42 से 72 घंटे रहेगी। पंजीयन के समय बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होगी।

गुणवत्ता नियंत्रण – आउट सोर्सिंग के माध्यम से खरीद केन्द्र पर ग्रेडर एवं सफाई मशीन रहेगी। किसान जो अनाज लाएगा, उसकी ग्रेंडिंग एवं सफाई होगी जिसका खर्च किसान उठाएगा। अभी बिचौलिए व फर्जी किसान किसी के भी नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे। अधार और अकाउंट नम्बर दे देते थे। आधार नम्बर पर जो मोबाइल होता था, उसमें एसएमएस चला जाता था। बेचने कौन आया, किसान कौन था, बैंक खाता किसका था, इसकी जांच नहीं होती थी।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में एमपी ऑनलाइन किओस्क सेंटर
आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए शासन द्वारा नवाचार के माध्यम से समितियों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर अंतर्गत जिले की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में एमपी ऑनलाइन किओस्क सेंटर की स्थापना की जा रही है।

महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित ने बताया कि किओस्क सेंटर स्थापित हो जाने से किसानों को एक ही छत के नीचे मध्यप्रदेश शासन की 200 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी जिससे कृषक एवं ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एमपी ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से मुख्य रूप से किसानों को खाता खसरा नकल, सभी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म, बिजली बिल, एलआईसी प्रीमियम, निवासी प्रमाण पत्र, गुमास्ता लाइसेंस, डीटीएच रिचार्ज आदि कई सुविधाएं सशुल्क प्राप्त हो सकेगी

एमपी ऑनलाइन कार्य के क्रियान्वयन स्वरूप अभी तक जिले की समितियों में त्रिपक्षीय अनुबंध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, एमपी ऑनलाइन भोपाल एवं जिला स्तरीय ई-गवर्नेंस सोसाइटी के मध्य निष्पादित किए जा चुके हैं। समितियों को मजबूत बनाने हेतु शासन द्वारा नवाचार के माध्यम से की गई पहल से जिले के सहकारी कर्मचारियों, अधिकारियों में हर्ष व्याप्त है।

3 आंगनवाडी सहायिकाओं के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित
महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास परियोजना रतलाम ग्रामीण क्रमांक 1 में स्वीकृत तीन आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिसकी अंतिम तिथि आगामी 10 फरवरी है।

आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उनमें ग्राम पंचायत लालगुवाडी के आंगनवाड़ी केंद्र लालगुवाड़ी, ग्राम पंचायत धोलका के आंगनवाड़ी केंद्र बड़छापरा तथा पंचायत चौराना का आंगनवाड़ी केंद्र कचलाना शामिल है। विस्तृत जानकारी संबंधित महिला एवं बाल विकास परियोजना रतलाम ग्रामीण क्रमांक 1 नरसिंह वाटिका बाजना बस स्टैंड के पास लक्कड़पीठा रोड रतलाम से हासिल की जा सकती है।

उचित मूल्य दुकानों से चना बंटेगा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जिले की 523 शासकीय उचित मूल्य दुकानों द्वारा चना वितरण किया जाएगा। जिले में 1400 क्विंटल चने का स्टॉक है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर प्रति परिवार एक किलोग्राम प्रदान किया जाएगा। चने का वितरण नि:शुल्क होगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी ने बताया कि हितग्राहियों का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध ना होने के कारण हितग्राहियों को चने का वितरण पंजी के माध्यम से किया जाएगा। वितरण पंजी में हितग्राही का नाम, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, प्राप्तकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर आवश्यक रूप से कराए जाएंगे।

वितरण के पूर्व उचित मूल्य दुकानों एवं प्रदाय केंद्र पर उपलब्ध चने का भौतिक सत्यापन सतर्कता समिति से कराया जाएगा। चने का वितरण निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में अनिवार्यता कराया जाकर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वास्तविक हितग्राहियों को चने के वितरण का पूर्ण दायित्व सहायक या कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का होगा। जिले में पात्र परिवारों की संख्या 2 लाख 28 हजार है।