अब 50 हजार रुपये के लोन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, एक अप्रैल से लागू होगी योजना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब छोटे लोन पर लगने वाले किसी भी प्रकार के सरचार्ज को माफ कर दिया है। यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। आरबीआई ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसमें बैंक विशेष रुप से प्रायोरिटी सेक्टर बैंक छोटे लोन पर कोई भी ब्याज के अलावा अलग से चार्ज नहीं लेगा। इसमें लोन संबंधी एडहॉक सर्विस चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा।
लोन का एक हिस्सा स्पेशल सेक्टर को
आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार पीएसएल आरबीआई की तरफ से नई गाइडलाइन जारी करता रहता है। ऐसे बैंकों को अपने लोन का एक हिस्सा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल सेक्टरों को देना जरूरी होता है। इनमें इन्क्ल्यूसिव ग्रोथ, गरीबी कम करने और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस योजना के तहत समाज के वंचित और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग जैसे किसान, छोटे व्यापारी और कम आय के परिवारों को आसानी से लोन मिल सके और उनको राहत मिल सके।
फाइनेंशियल योजना पर खर्च करना जरूरी
जो बैंक अपने निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उनको आरआईडीएफ और नाबार्ड की तरफ से चलाए जा रही वित्तीय योजनाओं पर खर्च करना होता है। ऐसे में इसका लाभ आम लोगों तक भी पहुंचता है।
शिक्षा और कृषि मुख्य क्षेत्र
इस योजना के तहत कृषि के तहत आने वाले डेयरी, मुर्गीपालन, पशुपालन, फार्मिंग लोन और कोल्ड स्टोरेज जैसे उद्यम बनाने के लिए लोन में छूट दी जाती है। इसके अलावा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योगों के लिए क्रेडिट लोन उपलब्ध करवाया जाता है। शिक्षा के लिए इसमें भारत के लिए दस लाख तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण शामिल हैं।
