MP News: एमपी में होगी 8 हजार पदों पर सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, मुख्यमंत्री ने की घोषणा
MP News: There will be recruitment for 8 thousand posts of sub-inspectors and police constables in MP, announced the Chief Minister.
MP Police Bharti 2025: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार जल्द ही बड़े स्तर पर पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती करेगी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में साढ़े 8 हजार से अधिक पदों पर पुलिस कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर की नई भर्तियां करने जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में सभी विभागों में खाली पड़ी पदों पर लगातार भर्तियां निकाल रहे हैं। आने वाले समय में सरकार द्वारा पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहन यादव सरकार ने इससे पहले भी 6600 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है।
मध्य प्रदेश के हर जिले में होगी पुलिस बैंड की स्थापना
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज कार्यक्रम के दौरान
प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड की फिर से स्थापना करने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए पदों का भी सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस बैंड को पुलिस का गर्व और गौरव बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस बैंड 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों को अपनी प्रस्तुति से गरिमा प्रदान करता है। पाठकों को बता दें कि आज शनिवार 15 मार्च को उज्जैन पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान यह बातें कही। कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग में तैनात टीआई और एसआई स्तर के अधिकारियों ने फिल्मी गानों और भजनों पर नृत्य कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
पुलिस की जवानों के लिए आवास निर्माण प्रक्रिया होगी सरल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में आज पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह में भाग लेने के दौरान पुलिस जवानों को बड़ी सौगात दी। होली मिलन समारोह कार्यक्रम
के दौरान सीएम ने पुलिस जवानों के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया को सरल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण प्रक्रिया के सरल होने के बाद पुलिस जो के जवानों का खुद के घर का सपना पूरा होगा। इसके अलावा अधिकारियों को छोटे कर्मचारियों के हित में योजनाएं तैयार करने हेतु भी आदेश दिए।
