
नया वित्तवर्ष 2025-26 आज से शुरू हो गया है। इसलिए इस नए वित्तवर्ष में अनेक नियम बदल गए हैं। इनकी घोषणा सरकार ने अपने बजट में की थी। आज से बजट के सभी नियम लागू हो गए हैं। नए वित्तवर्ष में खासकर महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इसके अलावा कार से लेकर एलपीजी के दामों में भी बदलाव हो गया है। कुछ और नियम भी नए वित्तवर्ष के साथ ही लागू हो गए हैं।
पेट्रोल-डीजल के दामों में नहीं बदलाव
हर साल एक अप्रैल से पेट्रोल तथा डीजल के दामों में बदलाव होते हैं, लेकिन इस नए वित्त वर्ष में पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इसके अलावा एलपीजी के दामों में कुछ बदलाव किए गए हैं। एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो यह 41 रुपये सस्ता हो गया है। अब इसकी कीमत 1803 रुपये से कम होकर 1762 रुपये हो गई है। हालांकि यह अलग-अलग शहरों में अलग-अलग है। यदि कोलकात्ता की बात करें तो यहां पर इस सिलेंडर की कीमत 44 रुपये 50 पैसे कम हुई है। इसके बाद भी कोलकाता में यह सिलेंडर 1868 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है। मुंबई में यह सिलेंडर अब 42 रुपये कम होकर 1755 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
हवाई सफर हुआ सस्ता
सरकार ने एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल जोकि हवाई जहाज में प्रयोग होता है, उसकी कीमतों में कमी कर दी है। इससे हवाई जहाज का सफर अब कुछ सस्ता हो सकता है। पहले दिल्ली में एटीएफ के दाम प्रति एक हजार लीटर 95311.72 रुपये थे, जोकि अब घटकर 89411 हो गए हैं।
गाड़ियां हुई महंगी
नए वित्तवर्ष में फोर व्हीलर कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। इनमें टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा की कार शामिल हैं। मारुति ने भी अपनी गाड़ियों की कीमत चार प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। यह कुछ ही मॉडल पर बढ़ाए गए हैं। किआ इंडिया, हुंडई इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमत तीन प्रतिशत तक बढ़ाई है। रेनॉल्ड इंडिया ने दो प्रतिशत अपनी कारों की कीमत में वृद्धि की है।
पुराने नंबर यूपीआई से हटाने होंगे
इसके अलावा यूपीआई को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जो नंबर लंबे समय से निष्क्रिय हैं, यदि उन पर यूपीआई चल रहा है तो अब वह नहीं चलेगा। इसके लिए आपको नया नंबर या फिर उस नंबर का प्रयोग करना होगा। यदि यूपीआई से जुड़ा नंबर निष्क्रिय रहता है तो यूपीआई बंद हो जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों को लाभ
नए नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी गई है। पहले वरिष्ठ नागरिक 50 हजार रुपये से अधिक की ब्याज राशि मिलने पर टैक्स देते थे, लेकिन अब यह राशि एक लाख रुपये कर दी है। इसका मतलब है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक ब्याज से एक लाख रुपये कमाता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना बंद
सरकार ने एक अप्रैलस से महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना को बंद कर दिया है। इन महिलाओं को एमएसएससी के तहत सालान 7.5 प्रतिशत रिटर्न मिलता था, जिसमें निवेश की अवधि दो साल थी। अब यह योजना बंद कर दी है। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की गई है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजना
केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल से यूपीएस लागू की गई है। इसमें दस हजार रुपये पेंशन की गारंटी है। इस योजना को पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच सामन्जसय के लिए लाया गया है।