भोपाल में नई कलेक्टर गाइडलाइन से कहीं बल्ले-बल्ले, कहीं मायूसी
भोपाल में जमीनों के भाव कहीं-कहीं आसमान छूने वाले हैं तो कहीं उनमें मामूली वृद्धि होने वाली है। भोपाल की 1283 लोकेशन के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन जारी होने वाली हैं। इसके तहत कहीं पांच प्रतिशत तो कहीं पर 300 प्रतिशत से अधिक जमीनों के रेट में इजाफा होगा। यह नई कलेक्टर गाइडलाइन एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। पूरे भोपाल में औसतन 18 प्रतिशत भूमि के रेट बढ़ जाएंगे। ऐसे में जहां पर 300 प्रतिशत से अधिक रेट में वृद्धि होगी, उनकी बल्ले-बल्ले होने वाली है। वहीं इस प्रस्ताव का कुछ मंत्री, सांसद और विधायक विरोध भी कर रहे हैं।
यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग इस पर रोक लगवाने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाने की बात कह रहे हैं।
इस पर बात करते हुए क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज मीक ने कहा कि भोपाल में लगातार कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ रही हैं, ऐसे में इस पर रोक लगानी चाहिए। आम लोगों की पहुंच से जमीन बाहर होती जा रही है। कुछ लोग इस पर रोक के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से भी मिल चुके हैं। वह सभी कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने के विरोध में हैं। उन्होंने तुरंत इस पर रोक लगाने की मांग की है।
200 से अधिक दावे व आपत्तियां आई
उप मूल्यांकन समिति की बैठक 13 मार्च को हुई थी। इस बैठक में कलेक्टर गाइडलाइन दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद इस पर दावे तथा आपत्तियां लिए गए। अब तक लगभग 200 दावे तथा आपतियां इस पर आ चुकी हैं। अब यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी के पास भेज दिया गया है। केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी इस पर अंतिम फैसला लेगी। उधर मंत्री चैतन्य कश्यप और विधायक भगवानदास सबनानी से मिलकर क्रेडाई पदाधिकारियों ने नई गाइडलाइन पर रोक लगाने की मांग की है।
कोलार-होशंगाबाद से ज्यादा आपत्तियां
नई गाडलाइन में 1283 लोकेशन राजधानी की हैं। यहां पर कुछ जगह पांच प्रतिशत कलेक्टर गाइडलाइन दर में वृद्धि होगी तो कुछ जगह ऐसी हैं, जहां पर 300 से ज्यादा प्रतिशत दर बढ़ाने का प्रस्ताव है। कोलार और होशंगाबाद में सबसे ज्यादा दर बढ़ाने का प्रस्ताव है और यहां पर सबसे ज्यादा आपत्तियां इस दर को बढ़ाने के विरोध में आई हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी 200 से 300 प्रतिशत तक वृद्धि पर बैठक में चर्चा होगी, इसके बाद ही इसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
कुछ बढ़ोतरी हो सकती है वापस
जिस प्रकार नई कलेक्टर गाइडलाइन दर को लेकर विरोध हो रहा है, संभव है कि इसमें कुछ आशिंक रुप से कम किया जा सकता है। वहीं बात करें तो 2011-12 में जमीनों के दाम में 31.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार यह औसतन 18 प्रतिशत है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 300 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन की दर जहां बढ़ाई जानी हैं, उनकी लोकेशन अब 3883 से घटाकर 2885 कर दी गई है। 1283 लोकेशन पर कलेक्टर गाइडलाइन दर बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि 1601 लोकेशन पर दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस बार इसमें सात नई लोकेशन जोड़ी गई हैं। पिछले साल 1443 लोकेशन पर बढ़ोतरी की गई है।
