बिहार में जिन लोगों ने अपनी जमीन के लिए वंशावली व स्वघोषणा जमा नहीं करवाई है, उनके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। सर्वर में गड़बड़ी के कारण जमीन मालिकों से वंशावली व स्वघोषणा जमा करवाने की तिथि को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए प्रमंडलों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। फिलहाल वंशावली व स्वघोषणा जमा करवाने की अंतिम तारीख ३१ मार्च है। भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य है। इसके बाद भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया को 2026 के अंत तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर भूमि सर्वे, दाखिल खारिज या राजस्व संग्रहण आदि कार्यों में भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत मिली तो भ्रष्ट कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ बिचौलिए पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सरकार के तंत्र के माध्यम से नजर रखी जा रही है।
बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विधानसभा में यह बात कही। वह विभागीय बजट मांग पर चर्चा के बाद उत्तर दे रहे थे। सरकार के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने सदन की सहमति से विभाग का 1955 करोड़ 98 लाख 70 हजार रुपये का बजट मंजूरी दी।
अधिकारियों के खिलाफ मिली ७७५ शिकायतें, १५३ पर कार्रवाई
संजय सरावगी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के विरुद्ध 775 शिकायतें मिली थी। इनमें से 153 पर कार्रवाई की जा चुकी है और 322 पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कुछ बिचौलिए और अधिकारी लोभवश भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। उनकी नजर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी है और सरकारी तंत्र बिचौलिए पर भी सतत निगरानी कर रहा है।
जल्द होगी राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति
भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के कुल 8463 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध 4904 कर्मी कार्यरत है, जबकि 3559 पद रिक्त है। इन रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को सूचना भेजी गई है। जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी ताकि कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सके। इनमें 1802 अमीन के पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 1400 अमीन कार्यरत हैं।
शेष 402 रिक्त पदों पर अमीन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2023 में कुल 1761 अमीनों की नियुक्ति की गयी। इससे बिहार में सरकारी कर्मचारियों की कमी दूर होगी। उन्होंने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के तहत मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1603 के विरूद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 287 पदों कीअधियाचना की गयी है।
1.32 करोड़ शिकायतों का किया गया निपटान
जमीन संबंधी शिकायतों पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि फरवरी 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से 1.35 करोड़ याचिकाएं जमीन संबंधी दायर की गईं, जिनमें 1.32 करोड़ मामलों का निष्पादन किया गया। जो कुल निष्पादन का 98.03 प्रतिशत है। शेष याचिकाओं के निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।
छह फरवरी 2025 तक डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में सुधार के लिए कुल प्राप्त 12.06 लाख शिकायतों में से 9.42 लाख शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत जल के संरक्षण हेतु जल निकायों से संबंधित गजेटियर कम एटलस आफ वाटर बाडीज आफ बिहार का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य के जल स्त्रोतों के वैज्ञानिक मानचित्रण के साथ ही संबंधित जिलों के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का विवरण रहेगा।
