Budget 2024 : सोना, चांदी, मोबाइल फोन, कैंसर की दवा सस्ती, इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
नई दिल्ली,23 जुलाई (इ खबर टुडे)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश कर दिया हैं। इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदे हैं। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या मंहगा।
इस बार बड़ी घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन सस्ता करने की घोषणा कर दी है। वहीं कैंसर की दवा भी सस्ती कर दी गई। लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है। जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं. साथ ही इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए नई टैक्स स्लैब की घोषणा की। अब NTR के तहत इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने वाले करदाताओं को शून्य से ₹3 लाख तक की आय पर पुहले की ही तरह कोई टैक्स नहीं देना होगा। ₹3 लाख से ₹7 लाख तक की आय़ पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगेगा, ₹7 लाख से ₹10 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स चुकाना होगा, ₹10 लाख से ₹12 लाख तक की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा, ₹12 लाख से ₹15 लाख तक की आमदनी पर 20 फ़ीसदी टैक्स देना होगा, और ₹15 लाख से ज़्यादा की कमाई पर पहले की ही तरह 30 फ़ीसदी इनकम टैक्स देना होगा।
मानक कटौती में बढ़ोतरी की इस घोषणा की बदौलत नई टैक्स रिजीम के तहत कर चुकाने वाले किसी भी करदाता की टैक्सेबल इनकम में से ₹25,000 रुपये कम हो जाएंगे, जिसकी बदौलत उसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सहित ₹1,300 कम इनकम टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा, स्लैब में बदलाव के चलते भी करदाता को ₹1 लाख की आय पर 10% के स्थान पर 5% इनकम टैक्स देना होगा, जिसके चलते उसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सहित ₹5,200 कम इनकम टैक्स चुकाना होगा।
वैसे, जिन करदाताओं की टैक्सेबल इनकम ₹10 लाख या उससे अधिक बनेगी, उन्हें ₹6,500 के अलावा भी ₹5,200 का लाभ होने वाला है। दरअसल, टैक्स स्लैबों में बदलाव की बदौलत अब ₹7 लाख से ₹10 लाख तक की आय पर सिर्फ़ 10% टैक्स देना होगा, जबकि अब ₹9 लाख से ज़्यादा की आय पर 15% टैक्स देना पड़ता था। सो, कम से कम ₹1 लाख की आय पर 5% कम टैक्स चुकाना होगा, जिसके चलते ₹5,200 का अतिरिक्त लाभ उन करदाताओं को मिलेगा, जिनकी टैक्सेबल इनकम ₹10 लाख या उससे अधिक होगी।
बजट में विकसित भारत का रोडमैप
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लिए रोडमैप है। मोदी 3.0 के तहत पहला बजट एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करता है जो फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। यह पीएम मोदी सरकार का 2014 के बाद से लगातार 13वां बजट है, जिसमें दो अंतरिम बजट शामिल हैं।
बजट की क्या बड़ी घोषणाएं
केंद्रीय बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने तीन योजनाओं की घोषणा की है।
रोजगार सृजन के लिए तीन योजनाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार रोजगार सृजन के लिए तीन योजनाएं शुरू करेगी। पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए योजना, जिसमें सभी क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। रोजगार देने वाली योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा।”
