मध्यप्रदेश में बहेगी विकास की गंगा, आज मोहन यादव सरकार कैबिनेट मीटिंग में लगाएगी कई अहम फैसलों पर मोहर
आज मोहन यादव सरकार कैबिनेट मीटिंग में लगाएगी कई अहम फैसलों पर मोहर
MP News: मध्य प्रदेश राज्य में आने वाले दिनों में विकास कार्य तेज गति से होने जा रहे हैं। आज दोपहर 3:00 बजे बाद मध्य प्रदेश सरकार की होने जा रही कैबिनेट मीटिंग में मोहन यादव सरकार प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों को लेकर कई अहम फैसलों पर मोहर लगाने जा रही है। पाठकों को बता दें कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे के बाद मंत्रालय में कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार आज की इस कैबिनेट मीटिंग में नवकरणीय ऊर्जा, एमएसएमई, टाउनशिप, एविएशन, ईवी और हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सहित सात नीतियों व कई प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद मोहर लगाएगी। सर द्वारा प्रदेश में विकास कार्यों हेतु आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिलने के बाद आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश राज्य में विकास कार्यों की गंगा बहना स्वाभाविक है।
पहली बार होगा ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी 2025 को पहली बार ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIS) होने जा रही है। वही दूसरी तरफ प्रदेश में मोहनिया को सरकार भी इंवेस्टर्स को आकर्षक करने हेतु कई अहम बदलाव करने जा रही है। सरकार द्वारा निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु लगभग 21 पॉलिसियों में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार कैबिनेट मीटिंग में टाउनशिप पॉलिसी पर भी विचार करने जा रही है। सरकार की नई टाउनशिप पॉलिसी में उद्योग और आवासीय शहर को एक साथ रखा गया है। जानकारी के अनुसार पांच लाख या इससे अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में टाउनशिप का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर से अधिक होगा। इसके अलावा 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में टाउनशिप का क्षेत्रफल10 हेक्टेयर से अधिक रखा गया है। इस नीति के तहत सरकार एक ही स्थान पर औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र का संयोजन करने की नीति के तहत काम कर रही है।
टाउनशिप में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास का निर्माण रहेगा अनिवार्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टाउनशिप हेतु शुरू की गई नई नीति के तहत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के आवास का निर्माण टाउनशिप में अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति के अनुसार टाउनशिप में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए निर्धारित 15% आवास अनिवार्य किए जाएंगे और 10% भूमि ओपन स्पेस के रूप में छोड़नी होगी। इसके अलावा टाउनशिप में 15% भाग को ग्रीनरी के लिए आरक्षित किया जाएगा।
मोहन यादव सरकार पहली बार मध्य प्रदेश में लेकर आएगी विमानन नीति
मध्य प्रदेश सरकार कि आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में रीजनल कनेक्टिविटी पर जोर रहेगा।
प्रदेश सरकार पहली बार विमानन राज्य में नीति-2025 ला रही है। विमान नीति आने के बाद प्रदेश में हवाई यात्रा तो आसान होगी ही होगी साथ ही साथ विमानन क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा इस नीति के तहत, प्रदेश के हर 150 किमी पर कमर्शियल फ्लाइट सुविधा, 100 किमी पर एयरपोर्ट और 50 किमी पर हैलीपेड स्थापित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवपुरी में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अनुबंध हो चुका है और रीवा में नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा मंडला, नीमच, शहडोल और छिंदवाड़ा में भी एयरपोर्ट निर्माण की योजना पर काम चल रहा है।
