रतलाम / शासकीय उचित मूल्य दुकानों से 2 लाख 39 हजार से अधिक परिवारों को किया जा रहा है निःशुल्क राशन सामग्री का प्रदाय

रतलाम,05 अगस्त(इ खबर टुडे)। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले की 521 शासकीय उचित मूल्य दुकानों से पात्रता पर्चीधारी 2 लाख 39 हजार 506 परिवारों के 9 लाख 82 हजार 541 सदस्यों को निःशुल्क राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। माह जुलाई में 90 प्रतिशत परिवारों को राशन वितरण किया जा चुका है। जुलाई के शेष रहे परिवारों को केरीफारवर्ड वितरण माह अगस्त में 10 अगस्त तक किया जाएगा। हितग्राहियों से आग्रह है कि उनके द्वारा ई-केवायसी एवं मोबाइल सीडिंग नहीं करवाई गई है तो दुकान के विक्रेता के पास जाकर अनिवार्य रुप से करवा ले, ताकि भविष्य में उनके मोबाइल फोन पर उनके द्वारा कितनी सामग्री दुकान से प्राप्त की है, उसकी सूचना प्राप्त हो सके।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर श्री सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में जिले के आदिवासी विकासखण्डों सैलाना, बाजना की शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्रामों में खाद्यान्न शक्कर, नमक आदि वितरण ‘मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम’ योजनान्तर्गत किया जा रहा है। विकासखण्ड सैलाना के अन्तर्गत 9 सेक्टर एवं बाजना अन्तर्गत 11 सेक्टर, इस प्रकार कुल 20 सेक्टर निर्धारित किए गए हैं। इन सेक्टरों में से 17 सेक्टरों में 2 टन के वाहन एवं 3 सेक्टरों में 1 टन क्षमता के वाहनों के माध्यम से रशन का वितरण किया जा रहा है। उक्त वाहनों की मानिटरिंग करने हेतु सभी वाहनों में वीटीडी लगाए जा चुके हैं। योजना के माध्यम से सैलाना एवं बाजना के 20 बेरोजगार आदिवासी युवाओं को ऋण स्वीकृत कर कस्टमाईज्ड वाहन प्रदान किए गए हैं। योजनान्तर्गत बाजना एवं सैलाना क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य 424 ग्रामों के 39 हजार 251 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

रबी विपणन वर्ष 23-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी
शासन के निर्देशानुसार रतलाम जिले में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 25 मार्च से 20 तक किया गया। जिले में निर्धारित 66 खरीदी केन्द्रों पर कुल पंजीकृत 27 हजार से अधिक किसानों में से 15 हजार 556 किसानों द्वारा 13 हजार से अधिक मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है। जिले में निर्धारित 66 खरीदी केन्द्रों में से 55 गोदाम स्तरीय केन्द्र कार्यरत थे। उपार्जित मूल्य का 100 प्रतिशत परिवहन किया जाकर सुरक्षित भण्डारण किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने वाले समस्त किसानों को 276 करोड रुपए का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना
शासन के निर्देशानुसार राशन दुकानों में समय से राशन पहुंचे और राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को समय पर राशन मिल सके, इसके लिए अब राशन प्रदाय केन्द्र के गोदामों से शासकीय उचित मूल्य दुकानों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत पात्र युवाओं को दी गई है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत जिले के 4 प्रदाय केन्द्रों पर कुल 16 सेक्टर्स निर्धारित किए गए हैं। योजना के तहत निर्धारित सेक्टर्स हेतु एसएएमएसटी पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए जाकर चयनित हितग्राहियों को राशन परिवहन हेतु वाहन प्रदाय किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में वाहन खरीदने हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाकर वाहन क्रय किए गए हैं।

राशन सामग्री के परिवहन एवं हैण्डलिंग के लिए सात वर्ष हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं वाहन मालिक के मध्य त्रि-पक्षीय अनुबंध निष्पादित किया गया है। निर्धारित सेक्टर में राशन सामग्री का परिवहन करने पर हितग्राही को सेक्टरवार शासन द्वारा निर्धारित मासिक किराया प्राप्त होगा।