Amrit Sagar pond: 21 करोड़ की परियोजना में होगा अमृत सागर तालाब का सौंदर्यीकरण : विधायक काश्यप

रतलाम,18फरवरी(इ खबर टुडे)। रतलाम नगर के अमृत सागर तालाब के सौंदर्यीकरण, संरक्षण प्रबंधन एवं विकास परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा विधायक श्री चेतन्य काश्यप द्वारा की गई। कलेक्ट्रेट कक्ष में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भी मौजूद थे। नगर निगम के यंत्रीओं द्वारा अमृत सागर योजना डीपीआर की जानकारी दी गई।

झील संरक्षण योजना के तहत शहर के अमृत सागर के सौंदर्यीकरण तथा विकास का कार्य किया जाएगा जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र शासन द्वारा, 30 प्रतिशत राज्य शासन और 10 प्रतिशत नगर निगम द्वारा दी जाएगी।

विधायक चेतन्य काश्यप ने कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि टेंडर कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाए। झील संरक्षण योजना के तहत अमृत सागर की सफाई के लिए 3 करोड़ 86 लाख रुपए की हार्वेस्टर मशीन पूर्व से क्रय की जा चुकी है जो तालाब से जलकुंभी निकालने का कार्य कर रही है सतह की सफाई के अलावा तालाब के भीतर की गाद भी निकाली जाएगी।

कार्ययोजना अंतर्गत ढाई करोड रुपए वेटलैंड निर्माण पर खर्च किए जाएंगे, बाउंड्रीवाल बनेगी जिस पर एक करोड़ 97 लाख रुपया वहन किया जाएगा। गाद निकासी पर बड़ी रकम खर्च होगी। इसके लिए 347 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सैनिटेशन पर 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नाला परिवर्तन, उपकरण खरीदी तथा अन्य कार्य भी किए जाएंगे। कलेक्टर द्वारा कार्य योजना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधायक काश्यप ने कार्ययोजना में जरूरी संशोधन करने के लिए निर्देशित किया।

अमृत सागर पर पेरीफेरल रोड बनेंगे, वाक-वे बनाए जाएंगे, पार्किंग एरिया, लैम्प पोस्ट, सीटिंग बेंच, शॉप्स, बोटिंग आदि कार्य गतिविधियां भी होंगी। सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी 50 लाख़ रूपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत कचरा कलेक्शन बींस रखे जाएंगे। बेसिक टूल्स रहेंगे। कचरे का कलेक्शन और उसको निष्पादित किया जाएगा। वेस्ट वाटर सिस्टम भी रहेगा। अमृत सागर की बाउंड्रीवॉल निर्माण पर 197 लॉख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अमृत सागर के पिचिंग वर्क पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिसमें पत्थरों का उपयोग करके स्लोप प्रोटेक्शन किया जाएगा। पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटी, वॉच टावर निर्माण, प्रशासकीय कार्यालय भी बनेगा।

बैठक में विधायक काश्यप द्वारा शहर की अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण तथा वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने की दिशा में शीघ्र कार्य करने के लिए निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।