दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध, मुख्यमंत्री शिवराज बोले- कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा

भोपाल,23मई(इ खबर टुडे)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की अवैध कालोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ किया। मुख्‍यमंत्री निवास में हुए इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने भोपाल की वैध घोषित कालोनियों के रहवासियों को मकानों के नक्शे भी वितरित किए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने घोषणा की कि प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी कालोनियांं वैध की जाएंगी । दिसंबर 2016 से 2022 तक की अवैध कालोनियों को वैध करने एक और संशोधन ले आएंगे। उन्‍होंने कहा कि अगर अवैध कालोनी कटी तो अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। फिलहाल 2016 तक की छह हजार से ज्‍यादा कालोनियों को वैध किया जा रहा है।

सीएम शिवराज ने यह भी घोषणा की कि खरीदी-विक्री के लिए अब विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियमित कालोनियों के विकास के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली, पानी जैसी अधोसंरचनाओं के कार्य किए जाएंगे। भवन अनुज्ञा, अनुमतियां मिलेगी और बैंक लोन की पात्रता भी मिलेगी। सभी कालोनियों में रहवासी संघ का गठन किया जाएगा, ताकि सरकार मदद कर सकें। स्वच्छता का ध्यान रखें। गलत नक्शे वाले मकानों को भी वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मकान न तोड़े जाएंगे, न कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर एक का सपना होता है जीवन में उसका अपना एक मकान हो, रोटी कपड़ा और मकान जीवन की आवश्यकता है। एक बात चलती थी अगर बच्चों के लिए मकान नहीं बनाया तो कुछ नहीं किया। शहरीकरण तेजी से हो रहा है। हर वर्ग का मकान बनाने का सपना होता है। मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देते हैं। बिल्डर गलती से प्लान खरीदने वाले या मकान बनाने वाले को समस्या क्यों हो। अवैध कालोनियां का जो कलंक माथे पर लगा था, उसे हम मिटाने आए हैं।

स्वच्छता के क्षेत्र में मप्र को नंबर एक रखना है। सभी आवासीय संघ भी इसमें मदद करें। आथ ठेला पर रोजगार चलाने वाला गरीब मजबूर को बेरोजगार मत करो। गरीबों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मानवीय व्यवथा करें कि ताकि वह भी अपना रोजगार चला सके। आथ ठेला पर व्यापार करने वालों की भी पंचायत बुलाई जाएगी। गरीबों के भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। पांच रुपये में भोजन ऐसे गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा। दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया जाएगा।

सीएम शिवराज ने कहा कि यह कमल नाथ वाली सरकार नहीं है जो गरीबों के पेट पर लात मारे। यह भााजपा की सरकार है। 10 जून से लाड़ली बहनों के खाते में एक हजार रुपये आना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने पात्र हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किए।

मुख्यमंत्री शिवराज ने वितरित किए भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र
सबसे पहले भोपाल के रहने वाले डॉ श्रीकांत अवस्थी सौभाग्य नगर को मुख्यमंत्री ने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र दिया। इसके बाद गायत्री गृह निर्माण समिति के दिलीप सेठी ,आजाद नगर के गजेंद्र मालवीय, सावन नगर की बबीता वर्मा, गायत्री गृह निर्माण समिति के मंजूर खान ,गौतम नगर के सत्यनारायण भावसार ,नीलगिरी फेस टू की भावना तिवारी ,बालाजी रेजिडेंसी चौक से नगर की आरती कुशवाह ,नीलगिरी फेस टू के सुरेश कुमार अजवानी ,गायत्री गृह निर्माण समिति के गजेंद्र सोनी ,गायत्री बिहार के हर्षित शर्मा को मुख्यमंत्री ने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किए।

इससे पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्षों से लोग अवैध कालोनियों में रहे रहे थे, उनके इससे कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन कालोनियों को वैध करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने सात हजार कालोनियों को वैध करने का काम किया है।

प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने अवैध कालोनियां बसाने का काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार इन कालोनियों को वैध करने का काम कर रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 31 दिसंबर 2016 तक निर्मित अवैध कालोनियों को चिह्न‍ित कर उन्हें वैध करने की घोषणा की थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिक नियम-2021 में संशोधन कर दिया है। इसके अंतर्गत छह हजार से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इन कालोनियों के वैध होने से यहां के रहवासियों को बैंक से ऋण, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।