‘पीओके को खाली करे पाकिस्तान, सीमा पार आतंक के मंसूबे सफल नहीं होंगे’, संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री जयशंकर ने बढ़ाया पाकिस्तान का डर ; यहाँ पढ़िए विदेश मंत्री जयशंकर का पूरा भाषण
न्यूयॉर्क,29सितंबर(इ खबर टुडे)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UN जनरल असेंबली के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को साफ तौर पर कह दिया कि वह अपने कब्जे वाले कश्मीर को खाली करे। उन्होंने कहा कि हमारे बीच हल किया जाने वाला मुद्दा केवल एक है कि पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करे और आतंकवाद के प्रति अपने दीर्घकालिक जुड़ाव को छोड़ दे। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में पाकिस्तान के बयान का जवाब दिया और कहा कि हमने कल इसी मंच से कुछ विचित्र बातें सुनीं। मैं भारत की स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं – पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर का पूरा सम्बोधन
अध्यक्ष महोदया, महामहिम, महासभा के विशिष्ट सदस्यगण,
भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से बधाई और नमस्कार! मैं महासभा की अध्यक्ष महामहिम फिलेमोन यांग को बधाई देता हूं और 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के विषय ‘किसी को पीछे न छोड़ना (लिविंग नो वन बिहाइंड)’ का पुरजोर समर्थन करता हूं।
अध्यक्ष महोदया,
हम यहां कठिन समय में जुटे हैं। दुनिया अभी भी कोविड महामारी के कहर से उबर नहीं पाई है। यूक्रेन में युद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। गाजा में संघर्ष व्यापक रूप ले रहा है। पूरे ग्लोबल साउथ में विकास योजनाएं पटरी से उतर गई हैं और टिकाऊ विकास लक्ष्य पीछे छूट रहे हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ है।अनुचित व्यापार प्रथाओं से नौकरियों को खतरा है, ठीक वैसे ही जैसे अव्यवहार्य परियोजनाओं से कर्ज का स्तर बढ़ता है। कोई भी संपर्क जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है, रणनीतिक अर्थ प्राप्त करता है। खासकर तब जब इसमें साझा प्रयास न हो।
लंबे समय से आशा का स्रोत रही टेक्नॉलजी प्रोग्रेस अब चिंता का विषय भी बन गई है। जलवायु संबंधी घटनाएं अधिक तीव्रता और आवृत्ति के साथ होती हैं। खाद्य सुरक्षा उतनी ही चिंताजनक है जितनी स्वास्थ्य सुरक्षा। सच में, दुनिया विक्षुब्ध, ध्रुवीकृत और निराश है। बातचीत मुश्किल हो गई है; समझौते और भी मुश्किल। यह निश्चित रूप से वह तो नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक हमसे चाहते थे।
अध्यक्ष महोदया,
लगभग आठ दशक पहले, संयुक्त राष्ट्र के गठन की दिशा में पहला कदम यहीं, डंबर्टन ओक्स में उठाया गया था। उसके बाद याल्टा सम्मेलन में परिष्कृत होकर, उन्हें अंततः सैन फ्रांसिस्को में मंजूरी दी गई। उस युग की बहसें इस बात पर केंद्रित थीं कि विश्व शांति कैसे सुनिश्चित की जाए, जो वैश्विक समृद्धि के लिए एक पूर्वापेक्षा है। आज हम शांति और समृद्धि दोनों को समान रूप से खतरे में पाते हैं।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वास खत्म हो गया है और प्रक्रियाएं टूट गई हैं। देशों ने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जितना निवेश किया है, उससे कहीं अधिक निकाला है और इस प्रक्रिया में इंटरनैशल सिस्टम को कमजोर कर दिया है। हम इसे हर चुनौती और हर संकट में स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसलिए, बहुपक्षवाद (मल्टिलैटरलिजम) में सुधार एक अनिवार्यता है।
हमने कल इस मंच पर इसके कुछ विचित्र दावे सुने। इसलिए मैं भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी। और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत, एक्शन के रिजल्ट जरूर भुगतने होंगे। हमारे बीच अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना ही एकमात्र मुद्दा है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान को आतंकवाद से लंबे समय से लगाव को अब त्यागना होगा।
इस सत्र के विषय से इस आह्वान की तात्कालिकता उजागर होती है। किसी को पीछे न छोड़ना शांति को बढ़ावा देना, सतत विकास सुनिश्चित करना और मानवीय गरिमा को मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र ये सब नहीं कर सकता जब विभाजन, संघर्ष, आतंकवाद और हिंसा का सामना हो। न ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है यदि भोजन, ईंधन और उर्वरक तक पहुंच खतरे में हो। जब बाजारों पर कब्जा करने में संयम की कमी होती है, तो यह दूसरों की आजीविका और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाता है। विकसित देशों द्वारा क्लाइमेट एक्शन की जिम्मेदारियों से बचना विकासशील देशों की विकास संभावनाओं को कमजोर करता है।
वास्तव में, जब संसाधन की कमी टिकाउ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को सीमित करती है, तो केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि मानवीय गरिमा भी खतरे में पड़ती है। यदि दुनिया ऐसी स्थिति में है, तो इस निकाय को खुद से पूछना चाहिए- यह कैसे हुआ? समस्याएं संरचनात्मक कमियों, राजनीतिक गणनाओं, निर्लज्ज स्वार्थ और हां, पीछे छूट गए लोगों के प्रति उपेक्षा के संयोजन से उत्पन्न होती हैं।
आज हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं, उससे अभिभूत होना स्वाभाविक है। आखिरकार, इतने सारे आयाम हैं, अलग-अलग गतिशील भाग हैं, आज के मुद्दे हैं और बदलते परिदृश्य भी। लेकिन हर बदलाव कहीं न कहीं से शुरू होना चाहिए। और जहां से यह सब शुरू हुआ, उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। हम, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को अब गंभीरता से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उस कार्य को करना चाहिए। इसलिए नहीं कि यह प्रभाव की प्रतिस्पर्धा है या पदों के लिए झगड़ा है बल्कि इसलिए कि अगर हम इसी तरह चलते रहे, तो दुनिया की स्थिति और खराब होती जाएगी। और इसका मतलब यह हो सकता है कि हममें से और लोग पीछे छूट जाएंगे।
अध्यक्ष महोदया,
जबकि दुनिया इन चिंताओं पर विचार कर रही है, भारत ने कई तरह से जवाब देने की कोशिश की है। कमजोर तबके, महिलाओं, किसानों और युवाओं के मुद्दों पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित करके। और उनकी बेहतरी के लिए लक्षित नीतियों और पहलों को तैयार करके।
पाइप से पानी, बिजली, रसोई गैस और नए घरों तक सुनिश्चित पहुंच लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है। लैंगिक अंतर कम होना शुरू हो गया है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या कार्यस्थल। हमारे खाद्य उत्पादकों को साल में तीन बार एक बटन के क्लिक पर वित्तीय सहायता मिलती है। और तीसरी बार सत्ता में आई सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करना अपनी प्रमुख प्राथमिकता बना लिया है।
दूसरा, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार करके, जिसमें मजबूत प्रशिक्षण और बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। पिछले दशक में छोटे व्यवसायों को 49.5 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। उनमें से 67% महिलाओं को दिए गए हैं। समान रूप से, 65.6 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने 88.5 लाख स्वनिधि ऋण का लाभ उठाया है। यह सिर्फ पिछले 4 वर्षों में है। लाभार्थियों में से 45% फिर से महिलाएं हैं।
तीसरा, ऐसे टेम्पलेट बनाकर जिन्हें अन्यत्र दोहराया जा सके। यह डिजिटल डिलीवरी हो सकती है या शासन और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना हो सकता है। जैसा कि वास्तव में दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और किफायती बनाना। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और लोगों की फार्मेसी आज इस बात के उदाहरण हैं कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। यह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी है, जहां टेक्नॉलजी का उपयोग सशक्त बनाने के लिए किया जाता है, न कि हावी होने के लिए।
चौथा, ग्लोबल साउथ को अपनी साझा चिंताओं को व्यक्त करने और एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करके। उस उद्देश्य के लिए हमने तीन ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किए हैं, जिनमें से सबसे हालिया अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था।
और पांचवां, दुनियाभर में आम लोगों की भलाई में योगदान देकर और संकट में पड़े लोगों की जरूरतों को पूरा करके।
इसमें 78 देशों में परियोजनाएं शुरू करना, पड़ोसियों को संसाधन उपलब्ध कराना और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) की परिस्थितियां पैदा होने पर मदद के हाथ बढ़ाना, दवाइयां उपलब्ध कराना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
आतंकवाद दुनिया की हर तरह की भलाई के खिलाफ है। इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने में भी राजनीतिक कारणों से बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।
अध्यक्ष महोदया,
भारत में चल रहे परिवर्तन के पैमाने को देखते हुए, इनमें से प्रत्येक आयाम इस बात को रेखांकित करता है कि दुनिया की समस्याओं से वास्तव में निपटा जा सकता है। और यह कि एक साथ काम करके, हम निश्चित रूप से एक बड़ी उठान लहर पैदा कर सकते हैं। इन मुश्किल समय में आशा प्रदान करना और आशावाद को फिर से जगाना आवश्यक है। हमें यह प्रदर्शित करना होगा कि कम वक्त में बड़े बदलाव संभव हैं। इस संबंध में डिजिटल की परिवर्तनकारी क्षमता से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है।
हमने पिछले दशक में भारत में अपने दैनिक जीवन में इसका प्रभाव देखा है। यह तब दिखाई देता है जब पोषण सहायता और आवास से लेकर ऊर्जा और स्वास्थ्य तक सार्वजनिक लाभ कुशलतापूर्वक और बड़े पैमाने पर वितरित किए जाते हैं। या जब छोटे व्यवसाय ऋण और किसानों को सहायता बिचौलियों का उपयोग किए बिना दी जाती है।
वास्तव में, जब स्ट्रीट वेंडर और प्रवासी कर्मचारी अपने नियमित लेनदेन में आत्मविश्वास से फिनटेक का उपयोग करते हैं। जब सेवाएं, वितरण और लाभ निर्बाध और पारदर्शी रूप से चलते हैं, तो कम लोग पीछे रह जाएंगे। यह भारत का अनुभव और भारत की प्रासंगिकता है। इस तरह की छलांग लगाने की संभावनाएं, लोगों पर केंद्रित नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ मिलकर, वास्तव में गेमचेंजर हो सकती हैं। जब भारत चांद पर उतरता है, अपना खुद का 5जी स्टैक रोल आउट करता है, दुनियाभर में टीके भेजता है, फिनटेक को अपनाता है या इतने सारे वैश्विक क्षमता केंद्र बनाता है, तो यहां एक संदेश है। यह स्पष्ट है कि ‘विकसित भारत’ या विकसित भारत के लिए हमारी खोज पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।
अध्यक्ष महोदया,
कई लोगों के पीछे छूट जाने का एक महत्वपूर्ण कारण मौजूदा वैश्वीकरण मॉडल की गड़बड़ी है। उत्पादन के अत्यधिक केंद्रीकृत होने से कई अर्थव्यवस्थाएं को खोखली हो गई हैं, जिससे उनके रोजगार और सामाजिक स्थिरता पर असर पड़ा है। वैश्विक उत्पादन का लोकतंत्रीकरण, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, विश्वसनीय डिजिटल सेवाओं को सुनिश्चित करना और ओपन सोर्स संस्कृति को बढ़ावा देना, ये सभी व्यापक समृद्धि को गति प्रदान करते हैं। इस तरह सामाजिक के साथ-साथ आर्थिक चुनौतियों के भी समाधान हमारे पास हैं।
अध्यक्ष महोदया,
संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा यह माना है कि शांति और विकास साथ-साथ चलते हैं। फिर भी, जब एक के लिए चुनौतियां सामने आई हैं, तो दूसरे पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। स्पष्ट रूप से, कमजोर और असुरक्षित लोगों के लिए उनके आर्थिक निहितार्थों को उजागर करने की आवश्यकता है। लेकिन हमें यह भी पहचानना चाहिए कि संघर्षों को स्वयं हल किया जाना चाहिए।
दुनिया बड़े पैमाने पर हिंसा की निरंतरता के बारे में भाग्यवादी नहीं हो सकती है, न ही इसके व्यापक परिणामों के प्रति अभेद्य हो सकती है। चाहे वह यूक्रेन में युद्ध हो या गाजा में संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय समुदाय तत्काल समाधान चाहता है। इन भावनाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उन पर कदम उठाए जाने चाहिए।
अध्यक्ष महोदया,
संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यवस्था के सहमत सिद्धांतों और साझा उद्देश्यों का प्रमाण है। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रतिबद्धताओं का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमें वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करनी है, तो यह आवश्यक है कि जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, वे सही उदाहरण प्रस्तुत करें। न ही हम अपने मूल सिद्धांतों के घोर उल्लंघन को बर्दाश्त कर सकते हैं।
आतंकवाद दुनिया की हर तरह की भलाई के खिलाफ है। इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने में भी राजनीतिक कारणों से बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।
अध्यक्ष महोदया,
बहुत से देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं। लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं, जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से, उनके कुकृत्यों का असर दूसरों पर भी पड़ता है, खास तौर पर पड़ोस पर। जब यह राजनीति अपने लोगों में इस तरह की कट्टरता भरती है, तो इसकी जीडीपी को केवल कट्टरता और आतंकवाद के रूप में इसके निर्यात के संदर्भ में ही मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदने की कोशिश की गई, उन्हीं में उसका अपना समाज गिर रहा है। वह दुनिया को दोष नहीं दे सकता; यह केवल कर्म है।
अध्यक्ष महोदया,
दूसरों की जमीनों पर लालच करने वाले एक बेकार देश को बेनकाब किया जाना चाहिए और उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। हमने कल इस मंच पर इसके कुछ विचित्र दावे सुने। इसलिए मैं भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी। और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत, एक्शन के रिजल्ट जरूर भुगतने होंगे। हमारे बीच अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना ही एकमात्र मुद्दा है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान के आतंकवाद से लंबे समय से जुड़े लगाव को त्यागना भी है।
अध्यक्ष महोदया,
वैश्विक व्यवस्था स्वाभाविक रूप से बहुलतावादी और विविधतापूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत 51 सदस्यों से हुई थी, अब हम 193 हैं। दुनिया बहुत बदल गई है और इसलिए इसकी चिंताएं और अवसर भी बदल गए हैं। लेकिन दोनों को संबोधित करने और वास्तव में व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र आम जमीन खोजने के लिए केंद्रीय मंच बने। और यह तभी हो सकता है जब हम समय सीमा का पालन करें।
हमारे समय के प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने की बात आने पर दुनिया के बड़े हिस्से को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। एक प्रभावी और कुशल संयुक्त राष्ट्र, एक अधिक प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र और समकालीन युग में उद्देश्य के लिए उपयुक्त संयुक्त राष्ट्र आवश्यक है। इसलिए आइए हम इस यूएनजीए सत्र से एक स्पष्ट संदेश दें- हम पीछे नहीं रहने के लिए दृढ़ हैं। एक साथ आकर, अनुभव साझा करके, संसाधनों को एकत्रित करके और अपने संकल्प को मजबूत करके, हम दुनिया को बेहतर के लिए बदल सकते हैं।
अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद।
