मंदसौर / सिविल कोर्ट के आदेश को पालन कराने में स्थानीय प्रशासन नाकाम ,पीड़ित पक्ष को मिल रही जान से मारने की धमकी

मंदसौर ,01 मार्च (इ खबर टुडे )। मंदिर की भूमि को लेकर बीते माह मंदसौर सिविल कोर्ट के फ़ाइनल ऑर्डर के बाद भी स्थानीय प्रशासन आदेश को अमल में लाने में नाकाम साबित हो रहा है। जहा पीड़ित पक्ष पर अन्य पक्ष द्वारा आये दिन जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वही इस गंभीर मामले में क्षेत्रीय पुलिस थाने और चौकी से केवल खानापूर्ति की जा रही है।

जानकारी के अनुसार मंदसौर के ग्राम बुगलिया में बीते 10 वर्षो से मंदिर और पुजारी की भूमि को लेकर सिविल कोर्ट में विवाद चल रहा था। जहा गांव के रहने वाले एक पक्ष द्वारा विवाद करते हुए पुजारी की निजी भूमि पर दीवार बनाकर उसका रास्ता बंद कर दिया गया था। जिसके बाद उक्त मामला मंदसौर कोर्ट में पंहुचा। जहा 19 जनवरी 2024 को जिला न्यायाधीश अजित सिंह द्वारा मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों के आधार उक्त भूमि का स्वामित्व पुजारी का बताते हुए पुजारी के पक्ष में फैसला सुनाया और दूसरे पक्ष को विवादित दीवार तोड़ने का आदेश दिया।

लेकिन एक माह के बाद जब पुजारी पक्ष द्वारा स्थानीय प्रशासन को कोर्ट के फैसले की नक़ल और दिवार तोड़ने का आवेदन देने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। वही पुजारी द्वारा एक घर से निकले का रास्ता बनाया गया तो दूसरे पक्ष द्वारा विवाद करते हुए जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। विवाद बढ़ने पर सुचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया लेकिन वहा भी पुलिस द्वारा केवल खानापूर्ति कार्यवाही की गयी। वही दूसरे पक्ष ने कोर्ट का आदेश ना मानने की बात करते हुए उक्त दीवार को पुनः निर्माण करने की बात तहसीलदार के सामने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ने मौके का मुआयना भी किया है।

पुजारी द्वारा बताया गया कि विवाद करने वाले पक्ष द्वारा उसी स्थान पर कोर्ट के आदेश के बावजूद दीवार निर्माण का कार्य फिर से शुरू किया जा रहा है। जिसकी जानकारी प्रशासन को होने के बाद भी प्रशासन कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। वही पीड़ित पुजारी ने बताया कि गांव में उसे और उसके परिवार जान का खतरा बना हुआ है ,क्यों कि दूसरे पक्ष द्वारा खुले आम जान से मारने की धमकी दी जा रही है।