Ratlam news : पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण में गंभीरता नहीं रखने पर प्राचार्यों तथा लेखापाल के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश

रतलाम,06 अगस्त (इ खबरटुडे)। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा गत संध्या ग्रामीण विकास विभाग तथा पिछड़ा वर्ग विभाग सहित अन्य कई विभागों की समीक्षा एक बैठक लेकर की गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पिछड़ा वर्ग विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने छात्रवृत्तियों की पेंडेंसी को गंभीरता से लेते हुए विभाग के लेखापाल सहित सभी संबंधित प्राचार्य को नोटिस जारी करने तथा उनकी वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विभाग के कार्यों में कसावट नहीं पाई जाने पर कलेक्टर ने विभाग के उज्जैन स्थित इंचार्ज अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भोपाल स्थित विभाग को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़ें, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पिछड़ा वर्ग विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने मेधावी पुरस्कार मामले में ढिलाई बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.सी. शर्मा को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पिछड़ा वर्ग विभाग की समीक्षा में विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए छात्रावासों में उपलब्ध सीटों की समीक्षा में पाया गया कि उक्त वर्गों के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं है इसलिए सीटें खाली हैं। इस कारण कलेक्टर ने उक्त वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रावास में लाने के लिए प्रयास करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

ग्रामीण विकास विभाग कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा जावरा तथा पिपलोदा जनपद पंचायतों में ढीले-ढाले कार्य पर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। उक्त जनपद पंचायतों के अधिकतर कार्य पिछड़े पाए गए।

कलेक्टर ने शासन के महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर निर्माण की विशेष रूप से समीक्षा बैठक में की। बताया कि जिले में 87 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से अब तक 48 पूरे हुए हैं। कलेक्टर ने कहा कि समस्त अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिए था जिसके लिए समस्त सहायक यंत्री जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही मानिटरिंग एजेंसी होने के नाते कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री धनोतिया भी जिम्मेदार हैं जिनके विरुद्ध कलेक्टर द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

कलेक्टर ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिले में गठित स्वयं सहायता समूह निर्माण की भी समीक्षा की। बताया गया कि जिले में महिलाओं के बड़ी संख्या में समूह गठित किए गए हैं जो आजीविका के लिए विभिन्न कार्य गतिविधियां संपादित कर रहे हैं जिससे उनका आर्थिक उत्थान हो रहा है। जिले के 49 हजार परिवारों की सदस्य महिलाएं समूह से जोड़ी गई हैं। अभी और डेढ़ सौ से 200 समूहों का गठन प्रक्रियाधीन है जिसमें बैंकों की उदासीनता सामने आ रही है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बैंकर्स द्वारा सहयोग नहीं करने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं। इस संबंध में सैलाना जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिवगढ़ में बैंकर्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 2000 हितग्राही चिन्हित करने के निर्देश दिए जिनको योजना का लाभ दिलाया जाएगा। आगामी बैठक में सूची प्रस्तुत करने को कहा गया प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा भी की गई। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण की समीक्षा की गई। परिसरों के निर्माण में विलंब की बात सामने आई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि विलंब होने पर यदि निर्माण लागत बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई लागत की वसूली जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के वेतन से की जाएगी। गांव में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। अगली बैठक में ओडीएफ प्लस पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।

15 वित्त आयोग की राशि से किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा के दौरान अपूर्ण कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए, संबंधित सहायक यंत्रियों का वेतन रोक दिया जाए। अंकुर अभियान में वृक्षारोपण की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। कई अधिकारियों, कर्मचारियों के मोबाइल पर वायुदूत ऐप डाउनलोड की स्थिति स्वयं कलेक्टर द्वारा उनके मोबाइल पर चेक की गई। कलेक्टर ने बैठक से ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी मोबाइल पर कॉल करके निर्देशित किया कि वे अपने विभाग के समस्त शिक्षकगणों को भी वायुदूत एप् डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण शासन का सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है इसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों की सहभागिता अपना नैतिक दायित्व है। कलेक्टर द्वारा आगामी हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घर पर झंडा फहराया जाने हेतु भी दिशा निर्देश दिए गए।