Madhya Pradesh Budget : कोई नया टैक्स नहीं; 13 हजार शिक्षक भर्ती होंगे, लाड़ली लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया
भोपाल,09 मार्च(इ खबर टुडे)। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य का वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। राहत की बात यह है कि प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वहीं, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों के साथ-साथ लाड़लियों के बजट में कई गुना बढ़ोतरी की गई है।
सरकार जल्द ही रिक्तियों को भरने जा रही है। जनजातीय विभाग के अंर्तगत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षक के 11,556 पदों की पूर्ति हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। गृह विभाग के अंतर्गत 6 हजार आरक्षकों की भर्ती भी होनी है। अन्य विभागों में भी रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है।
स्वरोजगार: हर महीने ढाई लाख लोगों को दिया लोन
नवम्बर, 2021 से फरवरी, 2022 तक चार महीने में प्रति माह ढाई लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए ऋण सहायता दी गई है। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में 28 लाख 63 हजार 779 व्यक्तियों को 14,556 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
चिकित्सा शिक्षा: एमबीबीएस सीटें 2,035 से बढ़कर 3,250 होंगी
श्योपुर, राजगढ़, सिवनी, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह और छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। जल्द ही प्रदेश में 22 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। पहले से 9 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इससे एमबीबीएस सीटें भी 2,035 से बढ़कर 3,250 हो जाएंगी। एमएससी नर्सिंग की 50 सीटें बढ़ाकर 320 तथा बीएससी नर्सिंग में 390 सीट बढ़ाकर 810 की जाएंगी।
लाड़ली लक्ष्मी: उच्च शिक्षा में भी मदद मिलेगी
प्रदेश में 41 लाख से भी अधिक लाड़ली लक्ष्मियां हैं। मध्य प्रदेश में जन्म के समय प्रति हजार बेटों पर बेटियों की संख्या बढ़कर 956 हो गई है। बेटियों के सपने साकार करने तथा उनका भविष्य उज्जवल व सुरक्षित बनाने लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार कर लाड़लियों को उच्च शिक्षा के सहायदा देगी। सरकार अलग से चाइल्ड बजट पेश कर रही है। इससे 18 साल से कम आयु के बालक, बालिकाओं के लिए योजनाएं एवं प्रावधान एक नजर में सामने होंगे।
बिजलीः अब सागर, छतरपुर और ओंकारेश्वर में लगेंगे सोलर प्लांट
देवड़ा ने कहा कि सागर में 1,500 मेगावॉट की सौर पार्क परियोजना, ओंकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावॉट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, छतरपुर में 1 हजार 500 मेगावॉट सौर परियोजना स्थापित करने का काम चल रहा है। 750 मेगावॉट क्षमता की पवन एवं सौर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
शहरी विकास: 217 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
सात शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने एवं ईधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए गैर-ईधन वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में पीपीपी मॉडल पर 217 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना के केन्द्रों का विस्तार एवं सशक्तिकरण किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा: 360 सीएम राइज स्कूलों के लिए 7 हजार करोड़
सीएम राइज योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल शुरू किए जाएंगे। इन विद्यालयों की लागत 7 हजार करोड़ रुपये रखी गई है। इन स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाएं, पर्याप्त शैक्षणिक अमला, खेल-कूद तथा ललित कलाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था, तथा विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने-जाने के लिए परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराई जायेंगी। 1 हजार 157 करोड़ का प्रावधान रखा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य को बच्चों की शिक्षा का भाग बनाया जाएगा। इसके लिए एक नई योजना ”अनुगूंज – कलाओं से समृद्ध शिक्षा” प्रारंभ की जा रही है।
खेल: खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा
मध्य प्रदेश में अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। 12 हजार खिलाड़ी भाग लेंगे। नाथू बरखेड़ा, भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा।
किसान कल्याण: शरबती को जीआई टैग दिलाने के प्रयास करेंगे
देवड़ा ने कहा कि चिन्नोर धान को जीआई टैग मिल चुका है। शरबती गेहूं, पिपरिया तुअर दाल, काली मूंछ चावल, जीरा शंकर चावल को जीआई टैग दिलाने की कोशिश चल रही है। सरकार ने प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगभग 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल को टारगेट किया जा रहा है।
उद्योग: 60 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा
वित्त वर्ष 2021-22 में 21 हजार 865 करोड़ रुपये की 381 परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इससे लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। भारत सरकार ने विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, उज्जैन में मेडिकल डिवाईस पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र, जिला भोपाल में बगरौदा एवं बैरसिया, जिला सीहोर में बड़ियाखेड़ी एवं झिलेला, जिला धार में तिलगारा, जिला रतलाम में रतलाम शहर, मेगा औद्योगिक पार्क (फेज-1), तथा जावरा, जिला नरसिंहपुर में नरसिंहपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला कटनी में लमतरा, जिला इंदौर में मोहना औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विभाग के अंतर्गत 17 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इससे रोजगार के 41 हजार नए अवसर मिलेंगे।
सड़कें: 4 हजार किमी नई बनेंगी
वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में 3 हजार किलोमीटर नई सड़कें, लगभग 1,250 किमी सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88 नए पुल बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,048 किमी सड़कें और 140 पुल बनाए गए हैं, जबकि 2022-23 में 4,584 किमी सड़कें और 180 पुलों तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,200 किमी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। शहरों की सड़कों के लिए 608 करोड़ रुपये रखे हैं।
सिंचाई: 2025 तक 65 लाख हैक्टेयर तक पहुंचने का लक्ष्य
2003 में 7.68 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज कुल क्षमता 43 लाख हैक्टेयर से अधिक है। सिंचाई क्षमता को 2025 तक 65 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदलेखंड की तस्वीर तथा तकदीर बदलेगी। इस परियोजना के लिए 44 हजार 605 करोड़ रुपये स्वीकृति किए हैं। 8 हजार करोड़ रुपये की लागत से चिंकी-बोरास बैराज परियोजना नरसिंहपुर-रायसेन एवं सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना खरगोन-इन्दौर के निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे। इनसे 2.12 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 50 मेगावाट बिजली भी बनेगी।
पेयजल: बुरहानपुर जिला “हर घर जल जिला” बना
देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के 4 हजार से अधिक ग्रामों के शत-प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 47 लाख से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा मिल रही है। बुरहानपुर जिले के सभी गांवों में शत-प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। बुरहानपुर जिला ”हर घर जल जिला” बन गया है।
उद्यानिकी: एक लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था करेंगे
उद्यानिकी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिएएक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलेवार प्रमुख उद्यानिकी उत्पादों का चिन्हांकन किया गया है, जैसे जिला आगर-मालवा में संतरा, इंदौर में आलू, बुरहानपुर में केला, मंदसौर में लहसुन, सिवनी में सीताफल, शहडोल में हल्दी, श्योपुर में अमरूद इत्यादि। इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये इस बजट में एक नई योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित है। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों एवं उनके उत्पादों को सुरक्षित रखने हेतु एक लाख मीट्रिक टन के भण्डारण की क्षमता चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएगी।
पशुपालन: घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवा देंगे
दुग्ध उत्पादन में मप्र अब देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इस क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना प्रस्तावित है। 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। पशुओं का उपचार पशुपालकों के पास जाकर घर-घर हो सके, इस हेतु भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इसमें प्रदेश में 406 नए पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से पशु चिकित्सक तथा सहयोगी, घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवा देंगे। इसके लिए 142 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
तकनीकी शिक्षा: सिंगरौली में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज
देवड़ा ने कहा कि भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क तैयार हो रहा है। संभाग स्तर पर 10 मॉडल आईटीआई को मजबूती दी जा रही है। सिंगरौली में माइनिंग विधा का इंजीनियरिंग कॉलेज प्रांरभ किया जाना प्रस्तावित है।
अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग: सबको कुछ न कुछ
रोजगार मूलक आर्थिक सहायता देने में अजजा के लिए 60 करोड़, अजा के लिए 40 करोड़ और पिछड़ा वर्ग के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का लाभांश 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया है। पेसा अधिनियम के अनुरूप वनों का पारंपरिक प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपा है। 15 जनजाति कन्या महाविद्यालयीन छात्रावासों को नए भवनों में संचालित किया जाएगा। 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर भी बनाए जाएंगे।
सामाजिक न्याय: अप्रैल से शुरू होगी कन्यादान योजना
कोविड-19 के कारण वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कन्या निकाह, तथा कल्याणी विवाह सहायता योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम नहीं हो सके। अप्रैल, 2022 से इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पांचवां राज्य वित्त आयोगः निकायों को ज्यादा पैसा मिलेगा
पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को विभाजनीय कोष से 5% से बढ़ाकर दोगुनी यानी 10% राशि देने का प्रावधान है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले निकायों को विभाजनीय कोष से अतिरिक्त राशि मिलेगी।
सबको आवास: 31 लाख अगले तीन साल में मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 23 लाख 50 हजार से भी अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर मध्य प्रदेश, देश में अग्रणी है। प्रदेश के ऐसे 31 लाख गरीबों को अगले तीन साल में लाभ मिलेगा, जिन्हें पात्रता के बावजूद लाभ नहीं मिल सका है।
स्वास्थ्य: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बनाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
वर्ष 2021-22 में 10 जिला चिकित्सालय, 33 सिविल अस्पताल, 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 119 उप स्वास्थ्य केन्द्र, कुल 417 स्वास्थ्य संस्थाएं स्वीकृत किए गए। 2022-23 तक 10 हजार उप-स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 1 हजार 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला जाएगा। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सिकल सेल एनिमिया का दुष्प्रभाव है, जिसके लिए अलग से बजट प्रावधान किया है।
