Chief Minister intention : शहरी क्षेत्र में आठ वर्ष या इसके पूर्व से भूमि पर काबिज व्यक्ति को आवास के लिए देंगे पट्टा
रतलाम,12 फरवरी (इ खबर टुडे)। राजस्व अधिकारियों की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, एसडीएम जावरा हिमांशु प्रजापति, एसडीएम शहर राजेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इत्यादि उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की मंशा अनुरूप जिले में प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति को आवास के लिए भूमि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से 20 हजार आवेदन राजस्व अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत ग्रामसभा से अनुमोदन लिया जाएगा। उसके पश्चात आवासहीन व्यक्ति को भूमि का पट्टा दिया जाएगा ताकि अपना आवास बना सके।
राजस्व अधिकारियों की बैठक में बताया गया कि धारणाधिकार के तहत शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 या इसके पूर्व से यदि भूमि पर काबिज हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की मंशा अनुसार आवास बनाने के लिए उपयोग भूमि का पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति बगैर आवास के नहीं रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा में कलेक्टर ने पाया कि ताल का परफारमेंस खराब है। सैलाना में ठीक ठाक काम चल रहा है। रावटी में तहसीलदार द्वारा कार्य नहीं किया गया। बाजना तहसीलदार ठाकुर द्वारा भी औसत कार्य किया गया है। समीक्षा में कलेक्टर ने जावरा नायब तहसीलदार मृगेंद्र सिसोदिया को निर्देशित किया कि जावरा तहसील परिसर में यूरिनल की तेज बदबू आती है, दुर्गंध से तहसील परिसर का वातावरण प्रदूषित है तत्काल सफाई कार्य करवाया जाए।
कलेक्टर द्वारा राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। पाया गया कि रावटी नायब तहसीलदार द्वारा इस सप्ताह अंत में मात्र 10 हजार रूपए की वसूली की गई है। इस संबंध में पूरे सैलाना अनुविभाग में कार्य ठीक नहीं हुआ है। बैठक में कलेक्टर द्वारा स्वामित्व योजना, राजस्व प्रकरणों का निराकरण, धारणाधिकार, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना इत्यादि की समीक्षा सप्ताहिक रूप से की गई।
