Supreme Court : नेता पुलिस गठजोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, नौकरशाही के रवैये पर चीफ जस्टिस ने खड़े किए सवाल
नई दिल्ली,2 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। सर्वोच्च न्यायलय ने नेता पुलिस गठजोड़ पर कड़ी टिपण्णी की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने शुक्रवार को कहा कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स खासकर पुलिस अधिकारियों का जो व्यवहार है उस पर मेरी गहरी आपत्ति है। चीफ जस्टिस ने इशारा किया कि वह ऐसे पुलिस अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत के परीक्षण के लिए स्टैंडिंग कमिटी बनाने की सोच रहे थे।
स्टैंडिंग कमिटी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगुवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बारे में हमने सोचा था लेकिन अभी इस फैसले को हम बचाकर रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सस्पेंड एडीजे जीपी सिंह की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की है। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्रोटेक्शन की मांग की हुई है।
पुलिस पर पहले भी कर चुके हैं टिपण्णी
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 26 मार्च को कहा था कि रूलिंग पार्टी के साथ पुलिस अधिकारी होते हैं लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होता है तो विपक्ष सत्ता में आते ही ऐसे पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि देश में ये खेदजनक स्थिति है। अदालत ने कहा कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तो राजद्रोह जैसे केस फाइल करने का चलन हो गया है जो परेशान करने वाला ट्रेंड है।
सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड आईपीएस ऑफिसर सिंह को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देते हुए उक्त टिप्पणी की थी। बाद में इसी मामले में 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर सरकार के साथ तालमेल बैठाकर पैसा कमाता है तो उसे इसका भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पुलिस ऑफिसर सरकार के साथ तालमेल करके, उस दौरान वह पैसा कमाते हैं तो उन्हें सत्ता परिवर्तन के बाद भुगतना ही पड़ता है।
