November 26, 2024

अयोध्या पर संभावित फैसले से पहले रतलाम कलेक्टर ने भी विभागों में किया अवकाश पर प्रतिबंध

रतलाम,08 नवंबर (इ खबरटुडे)। अयोध्या पर संभावित फैसले से पहले रतलाम जिले में कानून एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश अनुसार कलेक्टर की सहमति के बगैर किसी भी कार्मिक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

कलेक्टर तथा एसपी ने पत्रकार वार्ता ली
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान तथा पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित की, इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने पत्रकार वार्ता में उपस्थित मीडियाजनों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए आग्रह किया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे बेहिचक कोई भी जानकारी प्रशासन के साथ शेयर करें। मीडिया की इस संबंध में महती भूमिका है जिसके निर्वाह की अपेक्षा की गई है।

पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने भी पत्रकारों से चर्चा करते हुए कानून व्यवस्था के संबंध में मीडिया के सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मीडिया दे सकता है। समय-समय पर ऐसा सहयोग मिला भी है जिससे पुलिस प्रशासन को कार्य संपादन में आसानी हुई है क्योंकि मीडियाजन लगातार फील्ड में रहते हैं, इसलिए वह पुलिस प्रशासन को सकारात्मक सहयोग दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जानकारी शेयर करने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

मीडियाजन पुलिस प्रशासन से 24 घंटे के दौरान कभी भी संपर्क कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाकर प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए हैं ।अब तक 350 व्यक्तियों को बॉन्डओवर किया गया है, करीब 1000 व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के दायरे में आते हैं।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि जिले में पेट्रोल पंपों से लूज पेट्रोल, डीजल की बिक्री सख्ती से प्रतिबंधित की गई है। जिले में कहीं भी यदि विस्फोटक संग्रहण अथवा एलपीजी का अवैध संग्रहण होता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को देवे।

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