मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया मंदसौर और नीमच जिले के रामपुरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

मन्दसौर/ नीमच,23 सितंबर (इ खबर टुडे )।मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मंदसौर और नीमच जिले के रामपुरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया । इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में बहुत अधिक बारिश हुई है।इस वर्षा से हमारे किसान भाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनकी फसलें और मकान नष्ट हो हैं और बड़ी संख्या में पशुहानि भी हुई है।

मुसीबत की इस घड़ी में मैं अपनी पूरी सरकार के साथ आपके साथ हूं,हमने जिला प्रशासन को तत्काल नुकसान का सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें यह भी निर्देश दिये हैं कि सर्वे निष्पक्ष और शीघ्रता से किया जाए।हम आपको सभी फसलों के नुकसान में RBC 6 (4) के अंतर्गत जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता देंगे। हमने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार से भी राशि की मांग की है।

परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता है कि, वहां से सहायता मिले या न मिले, राज्य सरकार आपकी सहायता के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे हमें कहीं और महत्वपूर्ण कार्यों के बजट में कटौती क्यों न करना पड़े। वह फसल चाहे सोयाबीन की हो, मुँग की हो, उड़द की हो या केले या सब्जियों की हो सभी फसलों के नुकसान में आर्थिक सहायता देगे।

RBC 6 (4) के नियमों अनुसार 2 हेक्टेयर कम भूमि वाले और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले पीडितों को 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति पर भिन्न-भिन्न फसलों एवं सिंचित/असिचित भूमि के आधार पर 8 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर से लेकर 26 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर तक एवं 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर भिन्न-भिन्न फसलों एवं सिचित/असिचित भूमि के आधार पर 16 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर से लेकर 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित किसानों के खातों में अगले 15 अक्टूबर तक सहायता राशि पहुँच जाए। इस बाढ़ से हजारों परिवारों का जमा राशन खराब हो गया है उनके सामने भोजन का संकट आ गया है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को बाढ़ पीड़ित परिवार को तत्काल 50-50 किलो अनाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर दवारा बताया गया कि पीडित परिवारों को यह राशन पहुंच गया है। मुझे यह अहसास है कि, अगले कुछ महीनों में भी बाढ़ पीडित परिवारों के सामने अनाज की समस्या रहेगी इसीलिए मैने अगले 6 माह तक पीडित परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रति माह 5 किलो खाद्यान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की विपदा को देखते हुए हमारी सरकार ने बिजली बिलो के संबंध में भी राहत देने का फैसला किया है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में “नया सवेरा” योजना की पात्रता में आने वाले परिवारों को 3 माह के बिजली के बिल के बराबर राशि रूपये 300 की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। अर्थात् सरकार इन परिवारों के खाते में 3 माह के बराबर बिजली के बिल की राशि रूपये 300 जमा करेगी। इसके अलावा इस योजना की पात्रता में नहीं आने वाले पीडितों के विदयुत बिल की प्रति परिवार 1000 रुपये की की राशि सरकार उनके खाते में पहंचाएगी।