जिले के शिक्षकों के वेतन निर्धारण तथा समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाए

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

रतलाम,03 अक्टूबर(इ खबर टुडे)।जिले के शिक्षकों के वेतन निर्धारण तथा अन्य समस्याओं का समाधान शिक्षा विभाग तत्काल करे। शिक्षकों को ज्ञापन देने नहीं आना पड़े। अन्यथा जिम्मेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने आज समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। बैठक सीईओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर जितेन्द्रसिंह चौहान तथा जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने ट्राइवल विभाग में भी कर्मचारियों के सातवे वेतनमान के एरियर जारी करने में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि आगामी शु्क्रवार तक प्रकरणों का निपटारा नहीं किया तो निलम्बन की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा विभाग को कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों की कानूनी स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए।

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र के लिए भूमि उपलब्धता की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम द्वारा भूमि की एनओसी जारी करने में अनावश्यक देरी की जा रही है। यह ठीक नहीं है, इस मामले में नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया जाए। पुनर्वास केन्द्र के लिए शासन द्वारा 2 करोड़़ 93 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। शहर के बिरियाखेड़ी क्षेत्र में विकलांग पुनर्वास केन्द्र बनेगा। इस मामले में कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को भी कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बाजना के आईटीआई भवन के बाउण्ड्री वाल निर्माण में उत्पन्न भूमि विवाद की समीक्षा में कलेक्टर ने एसडीएम सैलाना को निर्देशित किया कि वे गुरूवार की सुबह संबंधित पटवारियों के साथ बाजना पहुंचे। निर्माण एजेंसी के पीआईयू के अधिकारी भी बाजना जाऐंगे। समूचित सीमांकन द्वारा विवाद का निराकरण किया जाएगा। आगामी 5 अक्टुबर को उज्जैन में आयोजित कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक के लिए आवश्यक जानकारी तैयार करने के निर्देश कृषि उद्यानिकी मत्स्य, पशु चिकित्सा विभागों को दिए गए। समाधान एक दिवस योजना की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई।

बताया गया कि जिले के 3 नायब तहसीलदारों के विरूद्ध जुर्माना किया गया है। इनके प्रकरण समय-सीमा से बाहर हो गए थे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जुर्माना वसूल कर संबंधित आवेदकों को दिया जाए। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में शासन द्वारा जारी मय नवीन दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। बताया गया कि आगामी 15-20 दिनों में मिशन के लिए नियुक्त स्टाफ जिले में ज्वॉइन कर लेगा।