आगामी 28 फरवरी तक जनपद आलोट हो जाएगी खुले में शौच से मुक्त
सीइओ जिला पंचायत ने दिखाये कड़े तेवर,
रतलाम,03 फरवरी (इ खबरटुडे)। रतलाम जिले को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त करने के लिए सघन अभियान जारी है। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुंद्रियाल के निर्देश पर सीइओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा ने आज आलोट जनपद पंचायत सभाकक्ष में ओडीएफ की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आगामी 28 फरवरी तक सम्पूर्ण जनपद पंचायत आलोट शत-प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त घोषित की जाए, इसके लिए मेदानी अमला जी जान के साथ जुट जाए। सीइओ ने बैठक में काम नहीं करने वाले लगभग 10 से 12 पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को तदर्थ रूप से निलंबित करने के निर्देश जारी किए।सीइओ जिला पंचायत ने स्पष्ट किया कि आगामी 17 फरवरी को उनके द्वारा पुन: आकर समीक्षा की जाएगी, यदि दिए गए लक्ष्य की पूर्ति नहीं की गई तो तदर्थ निलंबन नियमानुसार स्थाई निलंबन में बदल दिया जाएगा। सीइओ ने काम नहीं करने वाले सचिवों, रोजगार सहायकों में अन्तिम 10 स्थान पर आने वाले सचिवों और रोजगार सहायकों को तदर्थ निलंबन के निर्देश दिए।
बैठक में सीइओ ने कहा कि ओडीएफ कार्य में अन्य विभागों की मदद भी दिलवाई जाएगी, हमें हर हाल में 28 फरवरी तक इस जनपद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करना है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो 1 मार्च से इस कार्य से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के निलंबन शुरू कर दिए जाएंगे। बताया गया कि आलोट जनपद पंचायत में 34 हजार शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है, इसके विरूद्ध 30 हजार शौचालय निर्मित किए जा चुके हैं। जनपद की 90 ग्राम पंचायतों में से 50 ग्राम पंचायतों में लक्ष्य अर्जित किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री आवासों के लक्ष्य की पूर्ति भी 28 फरवरी तकइसके साथ ही बैठक में सीइओ जिला पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण भी 28 फरवरी तक प्रत्येक स्थिति में करने के निर्देश दिए गए। आलोट जनपद पंचायत में अभी 3400 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है, इसके विरूद्ध 2900 आवास निर्मित किए जा चुके हैं। आवासों के निर्माण के लिए रेत की व्यवस्था के संदर्भ में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। इस जनपद की जिन पंचायतों में सरपंचों के पास जेसीबी मशीने हैं, इन मशीनों का सुनियोजित ढंग से उपयोग प्रत्येक पंचायत के लिए किया जाकर आवासों के निर्माण में रेत की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पटवारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी।
सीइओ जिला पंचायत ने बैठक में मौजूद उपयंत्रियों को भी स्पष्ट चेतावनी दी कि उनको काम करने के लिए फील्ड में जाना ही होगा, अन्यथा निलंबन के लिए तैयार रहे। मेसन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सुनियोजित कार्य योजना के तहत संचालित करने के निर्देश दिए, इसके साथ ही कहा कि जिन हितग्राहियों के द्वारा आवासों की निर्माण राशि प्राप्त करने के बावजूद भी आवास पूर्ण नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आवंटन निरस्त किए जाए। बैठक में जनपद पंचायत के सीइओ तथा जिला पंचायत के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
इसके पूर्व सीइओ जिला पंचायत द्वारा आलोट जनपद के सरपंचों की बैठक ली जाकर शौचालयों के निर्माण तथा प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण हेतु तय लक्ष्य के मुताबिक तेजी लाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में एसडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़ उपस्थित थी।
