मुख्यमंत्री योजना के अन्तर्गत रीतिरिवाज के साथ 600 हिन्दू जोड़ों के साथ 23 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह सम्पन्न हुआ

धार 27 अप्रैल (इ खबरटुडे)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरूवार को जिले के धरमपुरी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अन्तर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक ही पण्डाल के नीचे लगभग सवा 600 जोड़ों ने हिन्दू रीतिरिवाज के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के समक्ष सात फेरे लिये वहीं 23 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह सम्पन्न हुआ ।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह में वधुओं को अब स्मार्टफोन भी देंगे-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में अब वधुओं को 25 हजार रूपये की राशि के साथ ही स्मार्टफोन भी दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी खरीदी तत्काल संभव नहीं थी इसलिये वधुओं को फिलहाल तीन हजार रूपये के राशि के चेक दिये जाएंगे। उन्होंने वधुओं से आग्रह किया कि वे इस राशि से स्मार्टफोन ही खरीदें तथा भारत सरकार की मंशानुसार डिजिटल टेक्नॉलाजी से जुड़ें और डिजिटल इण्डिया के सपनों को साकार करें ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। स्थानीय निकायों व पंचायतों में भी 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वन विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों में 33 प्रतिशत पदों पर भर्ती महिलाओं के लिये आरक्षित की गई है । पुलिस में भी बेटियां अब कान्स्टेबल से पुलिस अफसर तक बन रही है । उन्होंने लिंगानुपात के मामले में धार जिले की प्रशंसा की और कहा कि कुछ जिलों में लिंगानुपात कम हो गया है ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों के बच्चों के लिये एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत् कोई भी विद्यार्थी 12 वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करता है तथा उसका प्रवेश आईआईटी, मेडिकल संस्थानों, आईआईएम जैसे संस्थानों में होता है तो उस विद्यार्थी की फीस मध्यप्रदेश की सरकार वहन करेगी । मुख्यमंत्री श्री चैहान ने विद्यार्थियों से आव्हान किया कि वे पढाई-लिखाई की चिन्ता करें, फीस की चिन्ता सरकार करेगी ।

उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह में पौधे भेंट करने की तारीफ की और कहा कि 1 मई से प्रदेश में माईक्रोन पोलीथिन बन्द की जा रही है । मुख्यमंत्री ने बिल्वा मृतेश्वर मंदिर बेंट संस्थान के कटाव को रोकने व संरक्षण के लिये जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को मिल बैठकर वैज्ञानिक कार्ययोजना व रणनीति बनाने के लिये कहा, ताकि संस्थान के संरक्षण का स्थाई समाधान हो सकें ।

उन्होंने सरदार सरोवर बांध में पानी भरने की स्थिति का आंकलन करते हुए बेंट संस्थान के लिये पुल निर्माण व भारूड़पुरा तालाब की ऊंचाई बढ़ाने की मांग का तकनीकी परीक्षण कराये जाने के लिये भी कहा। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर राज्य सरकार स्वीकृति के लिये तैयार है। कार्यक्रम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने भी अपने विचार रखे।