नियमानुसार ई-टेण्डरिंग क्यों नहीं की गई-कलेक्टर

 रतलाम 06 अक्टूबर(इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने एकीकृत बाल विकास सेवा के जिला कार्यक्रम अधिकारी से पुछा गया हैं कि विभाग में स्टील टिफिन खरीदी हेतु दो लाख रूपये से ज्यादा की रकम होने के बावजूद म.प्र. के नियमानुसार ई-टेण्डरिंग क्यों नहीं की गई है। उन्होने जॉच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। जन सुनवाई में आज विनोबा नगर निवासी श्री राजेश पुरोहित ने शिकायत दर्ज कराई कि विभाग में छह हजार 65 स्टील के टिफिन खरीदने की निविदा निकाली गई है। जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। उन्होनें आरोप लगाया हैं कि ऐसा विभाग के द्वारा अपने चहेतो को लाभान्वित करने के उद्देश्य से किया गया है। क्योंकि पचास रूपये प्रति नग के मान से भी टिफिनों की लागत तीन लाख रूपये से अधिक होती हैं जिसकी खरीदी ई-टेण्डरिंग के माध्यम से होनी चाहिए।

जन सुनवाई में बाजना नाका स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 7 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुंदरदास बैरागी ने शिकायत की कि परियोजना अधिकारी मुकेश वर्मा द्वारा उसका वेतन प्रतिमाह में किसी न किसी बहाने से एक हजार से पच्चीस सौ रूपये तक काट लिया जाता है। श्री वर्मा द्वारा विगत चार वर्षो से भवन का किराया भी पैसों की मांग करते हुए जमा नहीं कराया गया है। कलेक्टर ने एसडीएम सैलाना को शिकायत की जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

क्या अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान हैं बतायें

कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने नगर निगम आयुक्त से सफाई कर्मीयों के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रावधानों की पड़ताल की है। उन्होने पुछा हैं कि आवश्यकतानुसार श्रीमती ममता जितेन्द्र को कार्य पर रखा जा सकता है। जन सुनवाई में आज श्रीमती ममता ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उसकी सास श्रीमती कमलाबाई नगर पालिक निगम रतलाम में स्थायी सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत थी। अपनी पदस्थी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके पति को अनुकम्पा नियुक्त मिलनी चाहिए थी किन्तु इस बीच उसके पति की भी मृत्यु हो गई। उसके दो बच्चे हैं। इनमें से एक बड़ा बेटा मंदबुध्दि हैं। उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। उसे सफाई कर्मी के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायें।

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत जिले में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने बताया कि एक अप्रैल 2015 की स्थिति में वरिष्ठता सूची का अंतरिम प्रकाशन कर आपत्तियॉ चाही गई थी प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन कर सूची को जारी कर दिया गया है। उन्होने बताया कि एक अप्रैल 2015 की स्थिति में प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय, उच्च श्रेणी शिक्षक, खेल अनुदेशक तथा सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 8 अक्टूबर 2015 को प्रात: 11 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित समस्त योजनाओं की समीक्षा बैठक रखी गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री हरजिन्दरसिंह ने बताया कि बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को 7 अक्टूबर की स्थिति में समस्त जानकारियॉ लेकर उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये है।