नर्मदापुरम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया 6वें रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव का शुभारंभ

नर्मदापुरम, 07 दिसंबर (इ खबर टुडे)। नर्मदापुरम में छटवें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर किया। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए उद्योगपतियों के आने का सिलसिला जारी है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा के अलावा देश भर से उद्योगपति कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं।

इसके अलावा कनाडा, मेक्सिको, नीदरलैंड, वियतनाम, मलेशिया के प्रतिनिधि भी शामिल इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्‍यमंत्री मोहन यादव उद्योपगतियों से चर्चा करेंगे। नवीन उद्योगों को स्थापित करने की राह भी खुलेगी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 को औद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है।

आज से मध्य प्रदेश की छटवीं रीजनल इंडस्टी कान्‍क्‍लेव नर्मदापुरम जिले में आयोजित हो रही है। इसमें कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्‍करण, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा और परिधान एक जिला एक उत्‍पादन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। कान्क्लेव में 3 क्षेत्रीय सत्र का आयोजन किया जा रहा है।

इस तरह के तीन सत्र

पहला सत्र – बांस और सागौन के लकडी के व्‍यवसाय में अवसर पर आधारित है।

दूसरा सत्र – एमएसएमई पर केंद्रित होगा पर निर्यात कैसे शुरू करें पर सत्र आयोजित किया है।

तीसरा सत्र – पर्यटन क्षेत्र में अवसर पर आधारित है।

साठ स्टाल लगाए गए
प्रदर्शनी में कुल 60 स्‍टाल विभिन्‍न उत्‍पादनों के प्रदर्शित की जा रही है। इस कार्यक्रम में 60 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं। जो ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद, स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, व्यापार संघों और सरकारी विभागों के 16 से अधिक प्रदर्शनी स्टाल वाला एक व्यापार संवर्धन केंद्र विभिन्न संस्थानों के बीच संवाद को बढ़ावा देगा और व्यापार के अवसरों को प्रोत्साहित कर रहा है।

प्रमुख विभागों में मप्र औद्योगिक विकास निगम एमपीआईडीसी मप्र राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एमपीएसईडीसी, मप्र एमएसएमई, विदेश व्यापार निदेशालय डीजीएफटी, सीमा शुल्क विभाग, मप्र हस्तशिल्प विकास निगम, रेशम उत्पादन निदेशालय, मप्र पर्यटन, भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ, मध्य प्रदेश स्टाकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा, सीजीएसटी, शहरी विकास, भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।