विधानसभा चुनाव के पहले बन जाएंगे सभी स्टेट हाईवे (state highways will be completed before election)

 श्री नागेन्द्रसिंह आज दोपहर स्थानीय सर्किट हाउस पर इस संवाददाता से चर्चा कर रहे थे। उन्होने कहा कि प्रदेश में स्टेट हाईवे की लम्बाई करीब बारह हजार किमी है। इनमें से आठ हजार किमी सड़कें तो बनाई जा चुकी है। शेष ४ हजार किमी सड़कों का निर्माण तेजी पर है। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले इन्हे पूरा कर लिया जाएगा।

 श्री सिंह ने कहा कि सड़कों के मैन्टनेंस पर इस वर्ष विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बजट में सड़कों के मैन्टनेंस के लिए पिछले वर्ष की तुलना में दुगुनी राशि का प्रावधान किया गया है। पहले वर्षाकाल के दौरान सड़कों का मैन्टनेंस का काम बन्द कर दिया जाता था लेकिन अब सड़कों के मैन्टनेंस को प्राथमिकता पर रखा गया है। अब बारिश के दिनों में भी सड़कों  का मैन्टनेंस किया जाएगा।

 एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री नागेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के एमडीआर (मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड) बनाने  का काम भी तेजी से चल रहा है। प्रदेश में करीब १९-२० हजार किमी लम्बाई की मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मिलने वाली राशि में कमी किए जाने के कारण प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ की गई है। यदि प्रदेश को प्रधानमंत्री सड़क योजना में राशि मिलने लग जाए तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी।

 लोकनिर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे एक बडी समस्या बन गए हैं। नेशनल हाईवे की बुरी स्थिति के लिए भी कई बार राज्य सरकार को दोषी ठहराया जाता है,लेकिन अब सरकार यह समझाने में सफल हो गई है कि नेशनल हाईवे की स्थिति के लिए राज्य नहीं बल्कि केन्द्र जिम्मेदार होता है। श्री सिंह ने कहा कि

प्रदेश से गुजरने वालेे राष्ट्रीय राजमार्गों का लम्बाई करीब ४८०० किमी है। इनकी स्थिति स्टेट हाईवे की तुलना में बेहद खराब है। इन सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कई बार प्रधानमंत्री से निवेदन कर चुके  हैं। प्रदेश की ओर से केन्द्र को कई बार पत्र लिखे जा चुके है। केन्द्रीय सड़क मंत्री कमलनाथ को भी इस सम्बन्ध में कई बार निवेदन किया गया है। उन्होने भी राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। श्री नागेन्द्र सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय भी केन्द्र को इस सम्बन्ध में आदेश दे चुका है। अब जाकर एनएचएआई(नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इण्डिया)ने मध्यप्रदेश से गुजरने वाले मार्गों का काम शुरु किया है। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधर सकेगी।

   रतलाम बांसवाडा अन्तरप्रान्तीय मार्ग के सम्बन्ध में उन्होने कहा कि आमतौर पर अन्तरप्रान्तीय मार्गों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राशि दी जाती है। केन्द्र सरकार ने रतलाम बांसवाडा मार्ग के लिए १८० करोड रुपए देने की घोषणा की थी। इसी आधार  पर काम शुरु किया गया था। लेकिन अचानक एक दिन केन्द्र सरकार से इस आशय की सूचना मिली कि इस मार्ग के लिए स्वीकृत धनराशि के बदले सिर्फ दस करोड दिए जाएंगे। विभाग ने ये दस करोड रुपए अन्य स्थान पर व्यय कर दिए और रतलाम बांसवाडा मार्ग  का निर्माण लम्बित हो गया था। उन्होने कहा कि रतलाम बांसवाडा मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग है इसलिए अब इस वर्ष में लोकनिर्माण विभाग स्वयं ही इस मार्ग के निर्माण की योजना बना रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होने कहा कि प्रदेश के कुछ जिला मुख्यालयों और करीब अस्सी तहसील मुख्यालयों पर फिलहाल शासकीय विश्रामगृह नहीं है। विभाग ने प्रत्येक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर शासकीय विश्राम गृह बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही पुराने विश्रामगृहों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है। उन्होने लोनिवि के स्थानीय अधिकारियों को रतलाम के सर्किट हाउस का विस्तार करने के निर्देश भी दिए।