वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों की मदद के लिए किया 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान

नई दिल्ली,26 मार्च (इ खबरटुडे)। कोरोना वायरस के कहर और लॉकडाउन की वजह से उपजे देश के हालात को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों को इससे राहत दी जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों और मजदूरों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा और लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था और सरकार प्रभावितों और गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है। अभी लॉकडाउन के केवल 36 घंटे हुए हैं और हम राहत पैकेज लेकर आए हैं, जो गरीबों का ध्यान रखेगा, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

इस योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त गेहूं या चावल दिया जाएगा। एक किलो प्रति परिवार दाल भी दिया जाएगा। दाल क्षेत्र के मुताबिक लोगों की पसंद का दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना

इस योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी।

किसानों को अप्रैल में पहली किस्त

किसानों को सालाना 6 हजार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलते हैं, हम इसकी पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते किसानों को देंगे। इसका 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई

जो लोग ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं, इनकी दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। प्रति मजदूर को करीब दो हजार रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। इसका फायदा 5 करोड़ लोगों को मिलेगा।

गरीब, विधवा और दिव्यांगों को एक-एक हजार

गरीब बुजुर्गों, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को दो किस्तों में अतिरिक्त एक हजार रुपये दिए जाएंगे, अगले तीन महीनों में। इससे 3 करोड़ बुुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को फायदा होगा। यह डीबीटी के जरिए उनके खातों में जाएगा।

जनधन खाताधारक महिलाओं को 15 सौ रुपये

20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक मिलते रहेंगे। इसका 20 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा। तीन महीने में इन्हें कुल 15 सौ रुपये की मदद मिलेगी।

उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिए गए हैं। 8 करोड़ महिलाओं को इससे धुएं से मुक्ति मली है। इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इससे 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा।

महिलाओं के स्वंय सेवा समूह 63 लाख हैं, 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हैं। इन्हें 10 लाख रुपये तक गारंटी के बिना लोन मिलता था अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दो घोषणाएं की गई हैं। कुछ पैसा पीएफ में डाला जाएगा और कुछ कर्मचारियों के हाथ में दिए जाएंगे। अगले तीन महीने तक केंद्र सरकार ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का भुगतान करेगी। कर्मचारी और कंपनी दोना का हिस्सा सरकार देगी।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई घोषणाएं की थीं। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरने, जीएसटी रिटर्न, आधार-पैन लिंकिंग आदि के लिए समयसीमा को बढ़ाने का ऐलान किया था। वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया। लेट भुगतान 12 फीसदी से 9 फीसदी किया गया। ये राहत उन लोगों के लिए है जो 30 मार्च तक नहीं कर पाने की स्थिति में हैं।

आधार से पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाई गई है और उसे 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। जीएसटी फाइल करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब सीएसआर का फंड दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस फंड के पैसे का इस्तेमाल कोरोना वारयरस से निपटने में किया जाएगा। 5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर फिलहाल जुर्माना नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 3 महीने तक बैंकों के ATM से कैश निकालने पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा।