राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू, कोविंद ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

नई दिल्ली,29 जनवरी(इ खबरटुडे)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से सोमवार को संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं, वहीं ट्रिपल तलाक, देशभर में एक साथ चुनाव जैसे मोदी सरकार के अजेंडे पर भी सहमति बनाने की अपील की। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, स्टूडेंट्स के लिए सरकार की योजनाओं के अलावा सामाजिक न्याय के प्रयासों का भी जिक्र किया। कोविंद के संबोधन में मोदी सरकार की आतंरिक और विदेशी नीति के हर पहलू को समेटने की कोशिश की गई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पूरे देश में एक साथ चुनाव की जरूरत पर भी बल दिया।

गणतंत्र दिवस पर आसियान डिप्लोमैसी का जिक्र
राष्ट्रपति कोविंद ने गणतंत्र दिवस में 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसने हमारे देश की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को नया आयाम दिया है। राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान को महात्मा गांधी के आदर्शों से जोड़ते हुए आशा जताई कि देश 2019 में जब राष्ट्रपति की 150वीं जयंती मनाएगा तो संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गरीब महिलाओं के गरिमा से भी जुड़ा मुद्दा है।

उज्जवला योजना को बताया सामाजिक न्याय का साधन
कोविंद ने गरीब महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन देने की उज्जवला योजना को जिक्र किया। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय का साधन बताते हुए कहा कि 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे गए हैं।

ट्रिपल तलाक बिल की भी चर्चा
राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की तरफ से लाए गए ट्रिपल तलाक बिल की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अबतक मुस्लिम महिलाओं का सम्मान राजनीतिक हानि-लाभ का बंधक रहा। उन्होमने आशा जताई की संसद शीघ्र ही इस बिल को कानूनी रूप तक मुस्लिम बेटियों के साथ न्याय करेगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिले तक कर दिया है। मैटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट में बदलाव किया गया। 12 सप्ताह की जगह वेतन सहित 26 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि गरीबों की पीड़ा महसूस करने वाली योजनाएं लाई गई हैं। इस संदर्भ में उन्होंने मोदी सरकार की जनधन स्कीम का उल्लेख करते हुए बताया कि अब 40 फीसदी महिलाओं के बैंक में खाते हैं।

स्वरोजगार की योजनाओं का जिक्र
राष्ट्रपति कोविंद ने मोदी सरकार की स्वरोजगार योजनाओं का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज देने की शुरुआत की गई है। मुद्रा योजना के अंतगर्त अबतक 10 करोड़ लोन स्वीकृत किए गए हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। 3 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार इस य़ोजना का लाभ उठाया है और स्वरोजगार का सपना साकार हुआ। राष्ट्रपति ने इस आर्थिक लोकतंत्र के लिए प्रयास बताया।

किसानों के लिए सरकारी प्रयासों पर फोकस
राष्ट्रपति ने किसानों के लिए मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों का जीवन उठाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। सरकार के प्रयासों से इस साल 275 मिलियन टन खाद्यान और 225 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रेकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया है। राष्ट्रपति ने किसान बीमा योजनाओं, फसल बीमा योजना का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यूरिया नीति की वजह से खाद का संकट खत्म हुआ है। गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी जैसे खाद कारखाने शुरू किए गए हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि गरीबों को एक रुपये प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर बीमा योजना उपलब्ध कराई जा रही है। बुजुर्गों को भी पेंशन दी जा रही है। इस आलोक में राष्ट्रपति ने जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन जैसी योजनाओं का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने जनसंघ विचारक दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रही है।

रोड कनेक्टिविटी के लिए वृहद प्रयास
राष्ट्रपति ने बताया कि 2014 में केवल 56 फीसदी गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़े थे अब 82 फीसदी गांव सड़क संपर्क से जुड़ गए। 2019 तक देश के प्रत्येक गांव को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश से ढाई करोड़ से अधिक दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियन 2016 लागू किया गया है। इसके तहत सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी और उच्च शिक्षा में 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

ये रहे अभिभाषण के अन्य प्रमुख बिंदु
– तुष्टीकरण नहीं सशक्तीकरण के संकल्प के साथ अल्पसंख्यकों के आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक दिशा में सरकारी प्रयास हो रहे हैं।
-पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को फेलोशिप, कोचिंग, कौशल विकास।
– बिना मेहरम के मुस्लिम महिलाओं को हज पर जाने का मौका।
– सभी के सिर पर छत हो, पानी बिजली मिले, हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
-शहरी ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक आवास बनाए गए। शहरी गरीबों को आवास योजना में ब्याज दर में 6 फीसदी की राहत दी गई।
– गरीब, मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य के लिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा योग आयुर्वेद जैसी परंपरागत को बढ़ावा।
– पीएम जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं।
– इंस्टैंट की कीमत 80 फीसदी कम, घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों पर निय़ंत्रण।
– डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13000 और पीजी की 7000 से अधिक सीटें स्वीकृत।
– देश के टीकाकरण की वृद्धि दर एक फीसदी से बढ़कर 6.1 फीसदी हो गई।
– स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर फोकस। अटल इनोवेशन मिशन के तहत 2400 से ज्यादा अटल लैब की स्वीकृति।
– उच्च शिक्षण संस्थाओं की सभी परीक्षाओं के लिए नैशनल टेस्टिंग एजेंसी।
– सभी आईआईएम को बेहतर व स्वायत्त बनाने के लिए कानून।
– युवाओं को स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया, कौशल विकास की व्यवस्था। संकल्प और स्टाइल नाम की दो योजनाओं को स्वीकृत दी है।
– श्रम कानून में सुधार की प्रक्रिया जारी। न्यूनतम वेतन में 40 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी। श्रम सुविधा पोर्टल लाए हैं।
– 1750 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से खेलो इंडिया कार्यक्रम लाया गया।
– पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया।
– एक करोड़ लोग डिजिटल साक्षर हुए। भीम ऐप जैसी सुविधाओं से डिजिटल भुगतान की व्यवस्था। सरकार की 400 से अधिक योजनाओं में डिजिटल भुगतान। 57000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि गलत हाथों में जाने से बचाई गई है।
– रेलवे में निवेश बढ़ाया जा रहा है। विश्वस्तरीय रेल सेवा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का काम शुरू। मेट्रो परियोजना के लिए नई नीति।
– राजमार्ग क्षेत्र के नए वृहद भारत माला परियोजना और जलमार्ग के लिए सागरमाला योजना।
– उड़ान योजना शुरू की गई है। पहले 76 हवाई अड्डे ही वाणिज्यिक उड़ान के लिए जुड़े थे। योजना शुरू होने के बाद मात्र 15 महीनों में 56 हवाई अड्डों और 13 हेलिपैड को जोड़ने का काम।
– भारत बिजली का एक्सपोर्टर बन गया है। वन नेशन वन ग्रिड का काम पूरा कर सस्ती बिजली।
– उजाला योजना के अंतर्गत 28 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं।
– 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बिजली बिल की बचत। पर्यावरण की रक्षा और 10 हजार करोड़ यूनिट बिजली भी बच रही है। बिजली उत्पादन बढ़ाने का काम जारी है। 3 सालों में सौर ऊर्जा में 7 गुना वृद्धि।
– आतंरिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार, पूर्वोत्तर में बदलाव, नक्सल हिंसा में कमी आई है।
-जम्मू-कश्मीर में हिंसा और घुसपैठ को सेना जवाब दे रही है। हिंसा छोड़ने वालों के साथ बातचीत का रास्ता खुला है। नक्सली विचार से प्रभावित युवा समर्पण कर मुख्य धारा में आए।
– 18000 करोड़ से ज्यादा की योजना पुलिस आधुनिकीकरण के लिए।
– वन रैंक वन पेंशन का वचन पूरा किया। 20 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैनिकों को 10000 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान।
– विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग से मिल पासपोर्ट सेवा का विस्तार किया। 251 पासपोर्ट सेवा केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। 60 केंद्र काम शुरू।
– 1428 अनावश्यक कानून खत्म किए गए। ईमानदारी को संस्थागत करने का प्रयास। आर्थिक एकीकरण के लिए स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार जीएसटी।
– साढ़े 3 लाख संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद। सरकारी खरीद की प्रक्रिया में नई नीति।
– मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने के लिए नई नीति। इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही केंद्र सरकार। 3 सालों में भारत वर्ल्ड बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनस में 142 से 100 रैंक पर आया।