रतलाम नगर निगम आयुक्त स्थानांतरित,कटनी के तत्कालीन कलेक्टर सहित तीन उप संचालक कृषि निलंबित
13 आवेदक की समस्याओं का हुआ समाधान-समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल ,02 अगस्त (इ खबरटुडे)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन-समस्याओं का गंभीरतापूर्वक समाधान किया जायें। किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर कार्रवाई की जाये। श्री चौहान आज यहाँ समाधान ऑनलाइन में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-समस्याओं के समाधान में उदासीनता बरतने के अलग-अलग मामलों में कटनी के तत्कालीन कलेक्टर प्रकाश जांगरे, सिवनी जिले में 2010 से पदस्थ तीन उप संचालक कृषि के.एस. टेकाम, एस.के. धुर्वे और पी.डी. सराठे को निलंबित करने के निर्देश दिये। इसी क्रम में आयुक्त नगर निगम रतलाम सोमनाथ झारिया को भी तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने के लिए कहा गया।
इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रूस्तम सिंह, पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य, स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री दीपक जोशी, सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग और मुख्य सचिव अंटोनी डिसा सहित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन में प्राप्त शिकायतों के समाधान की समीक्षा की। समस्या के मूल में जाकर उसके स्वरूप और निराकरण के लिए किये गये प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सख्त अंदाज में बताया कि जन-समस्याओं के निराकरण की वर्तमान स्थिति से वे अत्यधिक अप्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मामलें के निराकरण में दिक्कत आती है तो उसके समाधान के प्रभावी प्रयास किये जाये। व्यवस्था में परिवर्तन की यदि आवश्यकता है, तो उस दिशा में प्रयास किये जाये। उन्होंने मनरेगा की मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पेंशन वितरण में विलंब को असहनीय बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, एफ.टी.ओ., डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आदि व्यवस्थाएँ गरीब को सरलता से मदद मिले इसके लिए बनाई गई है। यदि ये गरीब को उसका हक दिलाने में बाधक बन रही हैं तो बदलने के प्रयास किये जायें। उन्होंने कलेक्टरों को पेंशन वितरण में शहडोल जिले में किये गये नवाचारों का अध्ययन करने के निर्देश दिये।
श्री चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस में कोई ढील बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारी ऐसे प्रकरणों में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें। दोषियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करवायें। उन्होंने कहा कि यदिजिला स्तर पर गड़बड़ियाँ के विरूद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित जिलों के अधिकारियों का भी दायित्व निर्धारित होगा। उन्होंने अधिकारियों को निरंतर निरीक्षण करने और अधिकारों का जनहित में उपयोग करने की समझाईश दी। उन्होंने मौसमी बीमारियों और पेयजल व्यवस्था की सतत मानीटरिंग करने के लिए भी कहा।
श्री चौहान ने अधिकारियों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत बताई है। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद की नियमितता बनाने और छात्रवृत्ति, साईकिल, फसल बीमा की राशि सहित ऐसी अन्य योजनाओं के हित लाभ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर वितरित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में अक्षम अधिकारियों को मैदानी क्षेत्रों से हटना पड़ेगा।
समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों के 13 आवेदक की समस्याओं का समाधान हुआ। जबलपुर जिले की श्रीमती प्रियंका अग्रवाल के नामांतरण की, उमरिया जिले के उमाशंकर पटेल सहित अन्य मजदूरों की मजदूरी, सतना जिले की श्रीमती प्रीति गुप्ता को प्रसूति सहायता की राशि, सिवनी के श्री श्याम सुन्दर चौकसे को गहरी जुताई के अनुदान की राशि, रतलाम के प्रमोद बैरागी के ई.डब्ल्यू.एस. आवास की रजिस्ट्री, आगर-मालवा के मोहन सेन को इंदिरा आवास योजना की दूसरी किश्त, अशोकनगर के शिवकुमार बैरागी को स्व-रोजगार हेतु ऋण, बालाघाट जिले की कुमारी प्राची चन्द्रिकापुर को नेशनल मेरिट कम मीन्स की स्कॉलरशिप, छिन्दवाड़ा जिले की अनीता बाई एवं अन्य मजदूरों को वन विभाग की मजदूरी, कटनी जिले की श्रीमती रामरती कोड़ी को मध्यान्ह भोजन योजना के रसोईया कार्य की राशि, शहडोल जिले के धुरऊ यादव को कृषि विभाग से नलकूप खनन के अनुदान की राशि, शहडोल जिले के मंगलदीन सिंह गौड़ की जलाशय में चली गई भूमि के मुआवजे के भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान हुआ। इस अवसर पर अनूपपुर जिले के लखन कोल सहित 80 हितग्राहियों को पशुधन एवं कुक्कुट विभाग द्वारा दी गई राशि 14 लाख 20 हजार रूपए के गबन के प्रकरण में देवगवाँ सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक विनोद कुमार तिवारी और विक्रेता के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिये।
