मुख्यमंत्री श्री चौहान के समीक्षा बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को शामिल करने और अपात्र परिवारों को हटाने की मुहिम चलेगी
भोपाल04 फरवरी(इ खबरटुडे)।प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को शामिल करने और अपात्र परिवारों को हटाने की मुहिम चलेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिये। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री विजय शाह और मुख्य सचिव अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।
खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रहे- श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाला कोई भी पात्र परिवार नहीं छूटे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रहे। गेहूँ उपार्जन के लिये सभी तैयारियों समय से करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें बहुउद्देशीय दुकान के रूप में काम करें इसकी सैद्धांतिक सहमति बैठक में दी गई।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक करोड़ 17 लाख परिवारों को राशन वितरित किया जा रहा है। इन परिवारों का डाटा डिजिटाइज किया जा चुका है। प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी 22 हजार 409 उचित मूल्य की दुकानों पर अपनी सुविधानुसार कहीं से भी राशन लेने के लिये पीओएस मशीनें मार्च माह के अंत तक लगा ली जायेगी। यह मशीनें अभी तक 11 हजार 724 दुकानों पर लगाई जा चुकी है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 12 लाख 66 हजार 572 मेट्रिक टन धान खरीदा गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ का उपार्जन आगामी 16 मार्च से शुरू किया जायेगा। प्रदेश में विशेष जाँच अभियान के तहत नापतौल विभाग द्वारा 25 हजार 85 जाँच की गई तथा 4 हजार 356 प्रकरण बनाये गये। प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों में डबलफोर्टिफाईड नमक वितरण करने की योजना बनाई गई है।
ई-वेयर हाऊस लायसेंसिग सुविधा आरंभ
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ई-वेयर हाऊस लायसेंसिग सुविधा का लोकार्पण किया। यह व्यवस्था विभाग द्वारा इज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत शुरू की गई है। इसी के साथ उन्होंने कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देने वाली पीओएस मशीन की शुरूआत की। यह व्यवस्था अभी भोपाल, होशंगाबाद, हरदा और इंदौर जिलों में शुरू की गयी है।
बैठक में राज्य उपभोक्ता फोरम के रजिस्ट्रार अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव वित्त आशीष उपाध्याय, आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मनोहर अगनानी, मुख्यमंत्री के सचिव विवेक अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
