बजट 2016: वित्त मंत्री ने बढ़ाया सर्विस टैक्स, सबकुछ हुआ महंगा
नई दिल्ली,29फ़रवरी (ई खबर टुडे).वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को सुबह 11 बजे पना तीसरा चुनौतीपूर्ण आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत पिछली सरकार को कोसते हुए की।
उन्होंने एक शेर बोलते हुए कहा कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर-लहर तूफान मिले फिर भी दिखाया है हमने, और फिर इन हालातों में दिखा देंगे, दरिया करना आता है पार हमें।उन्होंने कहा कि मैं यह बजट तब पेश कर रहा हूं जब पूरी दुनिया अर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है। जीडीपी ग्रोथ 7.6 प्रतिशत पर पहुंच गई है वहीं सीपीआई इन्फ्लेशन 5.4 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
मुद्रा भंडार 350 बिलियन डॉलर
वित्तमंत्री ने कहा कि भारत की विकासदर बेहद ऊंची है। जबकि हमें कमज़ोर विरासत मिली थी। लगातार दो ख़राब मॉनसून के बावजूद कामयाबी। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 350 बिलियन डॉलर है। अरुण जेटली ने बजट भाषण में सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है।
प्राथमिकताएं
7वें वेतन आयोग और ओआरओपी को देखते हुए हमें अपने खर्चों की प्राथमिकता तय करनी है। इन प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका फोकस ग्रामीण विकास सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर होगा। मेरा बजट 9 स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने के अलावा फसल बीमा योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना लाना है। हमने संकट को अवसर में बदला है और आर्थिक सुधारों की रफ्तार बनाए रखेंगे।
कृषि
- किसानों के लिए 15 हजार करोड़ का प्रावधान
- दोलों के उत्पादन के लिए 500 करोड़
- 9 लाख करोड़ के लोन की व्यवस्था
- स्वस्च्छ भारत के तहत कचरे से खाद बनाना
- कम प्रीमियम पर फसल बीमा
- 6000 करोड़ भू-जल संसाधन के लिए
- अगले तीन सालों में 5 लाख एकड़ को ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत लाना है।
ग्रामीण विकास
- प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़
- वित्तमंत्री जेटली ने कहा, ग्रामीण इंफ़्रास्ट्रक्टर पर ज़्यादा खर्च होगा। सरकार की प्राथमिकता कमज़ोर वर्गों पर है।
- 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली ग्राम पंचायतों को 2.87 करोड़
- पशुधन नाम से नई ई-पोर्टल
- बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर एक केंद्रीय कृषि बाजार का ई-प्लेटफॉर्म देश को समर्पित किया जाएगा।
- कृषि विकास केंद्रों के तहत 50 लाख इनाम राशि के राष्ट्रीय प्रतियोगताएं कराई जाएंगी।
- प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों में बजट पेश किया गया है
- सर्विस टैक्स 14.5 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिश हुआ
- रेस्टोरेंट में खाना, गहने, कारें कपड़े सबकुछ हुआ महंगा।
- विभन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए जाने वाले 13 टैक्सेस खत्म किए।
- बैटरी चलित कारों को छोड़ कर सभी कारें महंगी
- सोने के गहने व ब्रांडेड कपड़े महंगे हुए।
- छोटी कारों पर 1 फीसदी सेस
- धारा 14 को लेकर बढ़ रहे विवादों को कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे
- टैक्स संबंधी विवादों के मामले बढ़े
- टैक्स गलत घोषित करने पर दंड में बढ़ोतरी
- 25 फीसद टैक्स देकर कंर संबंधी मसले सुलझाए जा सकेंगे
- रेट्रो टैक्स नहीं लगेगा
- एसयूवी पर 4 फीसद और डीजल गाड़ियों पर 2.5 फीसद टैक्स बढ़ा
- ब्लैक मनी के लिए वीडीआईएस
- तंबाकू और उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी 10-15 फीसद बढ़ी, बीड़ी छोड़ अन्य तंबाकू उत्पाद महंगे
- हर तरह की गाड़ियां महंगी हुईं, डीजल गाड़ी पर उपकर 2.5 से 4 फीसद बढ़ा।
- 10 लाख से ज्यादा कीमत की कार होंगी और महंगी
- डीजल एसयूवी महंगी होंगी
- ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर एसटीटी पर टैक्स बढ़ाया
- आरईआईटीएस को डिविडेंड टैक्स में छूट
- एक करोड़ से ज्यादा आय वालों पर सरचार्ज बढ़ा, 12 की जगह 15 फीसद।
- लग्जरी कारों पर 1 फीसदी लेवी, 10 फीसदी डीडीटी लगाया
- 35 लाख तक के होम लोन पर 50,000 रु. की अतिरिक्त छूट
- सरकारी-निजी भागीदारी में सस्ते मकानों के निर्माण को बढ़ावा
- पहली बार मकान खरीदने वालों को 50 लाख से कम की खरीद पर ब्याज में रियायत
- बीएसई में भारी गिरावट, सेंसेक्स में 269 अंकों की गिरावट दर्ज।
- दीनदयाल स्कीम के तहत सर्विस टैक्स खत्म
- जीएएआर 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा
- दिव्यांगों के लिए आयातित उपकरण सस्ते, सीमा शुल्क दरों में कमी।
- नई मैनूफेक्चरिंग कंपनी छूट न ले तो 25 फीसद टैक्स
- किराये पर रहने वालों को बड़ा फायदा
- एआरसी के लिए फायदेमंद टैक्स प्रावधान
- कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट को मजबूत करेंगे
- कॉर्पोरेट टैक्स को 30 फीसद से घटा कर 29 फीसद किया गया
- मध्यम वर्ग को करों से कोई खास राहत नहीं
- आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया
- मकान किराया छूट 24,000 की जगह 60,000 रुपए की गई
- 2 करोड़ रु. टर्नओवर टैक्स कम किया गया
- 5 लाख की आय पर 3000 रुपए की अतिरिक्त छूट
- मकान किराये में बढ़ाई छूट, 60 हजार रुपए तक मिलेगी छूट।इसी सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा
- स्टार्टअप्स की मदद के लिए कंपनी कानून में सशोधन किया जाएगा
- कंपनी अधिनियम में संशोधन करते हुए स्टार्ट अप्स को मदद की जाएगी
- इसके लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा
- उचित दर दुकानों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे
- सामाजिक सुरक्षा मंच तैयार करने के लिए विधेयक लाया जाएगा
- आईडीबीआई बैंक में हिस्सा 50 फीसदी से कम करेंगे
बैंकों में 25,000 करोड़ डाले जाएंगे
- सेबी एक्ट में बदलाव, ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूती देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।
- फाइनेंशियल सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएग
- इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंजों के लिए सुधार योजनाएं
- कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा
- सरकारी कंपनियों की एसेट बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा
- हाईवे के लिए 28 फीसद ज्यादा आबंटन
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआई का प्रस्ताव
- किसानों के उत्पादों के निस्तारण के लिए खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा
- रोड- हाइवे प्रोजेक्ट के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आबंटन
- नए वाटर पोर्ट बनाने की योजना पर 800 करोड़ रु. खर्च किये जाएंगे
- डीप वाटर गैस का भाव बाजार तय करेगा
- कोयला उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन हुआ है
- विपणन स्वतंत्रता देने पर विचार
- अन्वेषण और उत्खनन को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव
- विदेशों से आयात घटाने पर ध्यान दिया जाएगा
- तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों के दोहन पर ध्यान दिया जाएगा
- रोड और रेलवे पर रेकॉर्ड 2.18 लाख करोड़ का व्यय किया जाएगा
परमिट राज का उन्मूलन किया जाएगा। मोटर यान अधिनियम में संशोधन किया जाएगा
- आम आदमी के लिए यातायात को बेहतर बनाया जाएगा
- इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर 2,21,000 करोड़ का खर्च
- पहले तीन साल तक कर्मचारियों का पैसा सरकार ही देगी।
- कर्मचारियों का पीएफ का पैसा नहीं काटेगी सरकार
- ईपीएफ का दायरा बढ़ाने का सरकार ने लिया फैसला
- स्किल डेवलेपमेंट के लिए 17000 करोड़ रुपए का फंड
- 1500 स्किल डेवलेपमेंट सेंटर खुलेंगे।
- उद्यमिता विकास के लिए विशेष काम होंगे
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का विस्तार
- उच्च शिक्षा के फाइनेंस के लिए एजेंसी
- डिजिटल निक्षेपागार की स्थापना की घोषणा
- 3000 सस्ती दवा के स्टोर खुलेंगें व सभी जिलों में डायलिसिस केंद्र।
- उच्च शिक्षा के विकास के लिए नई हेफा
- आम भारतीयों को उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए स्कीम
- 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य।
- 62 नए नवोदय विद्यालय स्थापित होंगे
- प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्वशिक्षा योजना के लिए आबंटन बढ़ाया जाएगा
- अंबेडकर जी की 125 वीं जयंती पर अनुसूचित जाति जनजाति समूहों के लिए विशेष योजनाएं
- डायलिसिस उपकरणों पर ड्यूटी खत्म
- ग्रामीणों के लिए नेशनल डायलिसिस सेवा योजना की घोषणा
- 2016-17 में लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन
- 75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है
- जेनेरिक दवाओं की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा
- 1 लाख तक का बीमा। 60 साल से बड़े सदस्यों के लिए 30,000 का अतिरिक्त बीमा
- गंभीर बीमारियों से आर्थिक सुरक्षा को खतरा होता है। गरीबों के लिए स्वास्थ बीमा योजना की घोषणा
- नई पंचायत योजना के लिए 650 करोड़ रुपए का आवंटन
- ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह अहम कदम होगा
- 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा
- गरीब परिवारों के रसोईघरों की दशा सुधाररने के लिए 2200 करोड़ का आबंटन
- ग्रामीण विकास के लिए 87765 करोड़ रुपए का आवंटन
- नेशनल डिजिटल लिट्रेसी मिशन के तहत 6 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा
- सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई
- डिजिटल लिट्रेसी गावों तक पहुंचाई जाएगी
- स्वच्छ भारत योजना के लिए 9000 करोड़ रु.
- ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल साक्षरता स्कीम की घोषणा
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