प्रदर्शनकारी की मौत के बाद जाट आंदोलन हिंसक,
हरियाणा के 9 शहरों में सेना की तैनाती
हरियाणा,19 फरवरी (इ खबरटुडे)।हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े जाटों को आरक्षण देने का ऐलान किया है. जाटों के उग्र हुए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान किया. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है.
हालांकि मामला और बिगड़ गया है. जाट समुदाय ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है. स्थिति को देखते हुए हरियाणा के 9 शहरों में सेना बुलाई गई है. रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है.
हिंसक हुए विरोध को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रोहतक बाइपास के पास फायरिंग की. फायरिंग में 1 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है जबकि 9 लोग घायल हुए हैं. गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने डीएसपी की गाड़ी फूंक दी. स्थिति बिगड़ने के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने केंद्र से सेना भेजने का अनुरोध किया है.
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की और हालात का जायजा लिया. हरियाणा सरकार के अनुरोध पर सेना को बुलाया गया है. रोहतक, हिसार, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत समेत 9 शहरों में सेना की तैनाती की गई है.
मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हमला
जाट आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हमला किया. प्रदर्शनकारियों ने रोहतक में एक कार में आग लगा दी. जाट आंदोलन की वजह से शुक्रवार को 72 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी.
नया बिल लाएगी सरकार
इससे पहले हरियाणा सरकार ने कहा था कि जाटों को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार नया बिल लाएगी . इसके लिए सीएम ने विपक्ष से भी मदद मांगी है. कहा है कि सभी पार्टियां आरक्षण के लिए नया बिल बनाने में मदद करें. हालांकि फिलहाल सरकार ने इसके लिए कोई समयसीमा नहीं दी है.
बयान वापस लेंगे सांसद
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी जाटों को लेकर दिया अपना बयान वापस लेंगे. कुरुक्षेत्र से सांसद सैनी ने कहा था कि यदि जाटों को आरक्षण दिया गया तो वह इस्तीफा दे देंगे. उन्होंने किसी भी तरह के आरक्षण का विरोध किया था.
31 मार्च तक रिपोर्ट देगी कमेटी
राज्य सरकार ने समीक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाई है, जो 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. खट्टर ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान चाहती है. इसे लेकर शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी. कमेटी बनाने का फैसला इसके बाद ही हुआ.
मोबाइल इंटरनेट, SMS बंद
उग्र होते आंदोलन पर काबू पाने के लिए सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी. वहीं रोहतक में एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई. इस बीच, प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण की मांग में सोनीपत-दिल्ली-अंबाला-चंडीगढ़ रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक कर दिया.