पेड न्यूज के संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया

रतलाम 28 जून (इ खबरटुडे)। कलेक्टर  राजीव दूबे ने आज पत्रकारों एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की अलग-अलग बैठक लेकर पेड न्यूज के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया।
बैठक में कलेक्टर श्री दुबे ने पेड न्यूज के दुष्प्रभाव के बारे में बताया कि इससे जनता को स्पष्ट राय बनाने की क्षमता बाधित होती है। मतदाता सही निर्णय नहीं ले पाता। पेड न्यूज मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव का कारण बनता है और यह उनके सूचना के अधिकार को भी प्रभावित करता है।इससे निर्वाचन व्यय में कानूनी सीमा को दरकिनार करने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी अपने दल एवं उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए छद्म नाम अथवा संस्थाओं की ओर से ऐसी खबरों को छपवाकर खर्च का ब्यौरा छिपाते हैं तथा नाजायज प्रचार करते हैं। इन कारणों से चुनाव प्रक्रिया अवांछित रूप से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है।
कलेक्टर श्री दुबे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज के मामलों को चिन्हित करने संवीक्षा करने तथा इनकी जानकारी आयोग को देने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने पेड न्यूज की जाँच के लिए जिला और राज्य स्तर पर एक मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया है। इस समिति में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं राज्यों के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति सभी मीडिया में जारी समाचार की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन की पहचान करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के भीतर पेड न्यूज की जाँच करेगी। जिला एमसीएमसी पेड न्यूज के मामले जाए जाने पर रिटर्निंग आफिसर को सूचित करेगी। रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी को पेड न्यूज को निर्वाचन व्यय में शामिल किए जाने के लिए नोटिस जारी करेंगे। जिला एमसीएमसी को पेड न्यूज की शिकायत प्राप्त होते ही रिटर्निंग आफिसर 96 घंटों के भीतर नोटिस देने आदि की कार्यवाही करेंगे। अभ्यर्थी या पार्टी से 48 घंटे के अन्दर जवाब न मिलने पर एमसीएमसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। अभ्यर्थी एमसीएमसी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर राज्य स्तर पर अपील कर सकते हैं।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री दुबे ने मीडिया समूहों एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से सतर्कता बरतने का अनुरोध किया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी  के.सी.जैन ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि जिन समाचार पत्रों द्वारा निर्वाचन के दौरान आम दिनों में प्रसारित संख्या की तुलना मेंे अधिक संख्या में पत्रियों का प्रकाशन किया जाता है, उन पर क्या कार्यवाही होगी। साथ ही उन्होंने मुद्रणालयों द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में पेम्पलेट छपाई करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए निगरानी अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया।
इन अवसरों  पर बड़ी संख्या में पत्रकार गण एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्रीमती कोमल धुर्वे व डॉ. राजेश शर्मा, भारतीय कम्यूनिस्ट  पार्टी के  ब्राजमोहन श्रोत्रिय, भाजपा के बजरंग पुरोहित, अशोक चौटाला, दिनेश पोरवाल,  राकेश परमार,  मोहम्मद अली,  नंदकिशोर पंवार व रामचन्द्र मोरी, समाजवादी पार्टी की ओर से  राधेश्याम पंवार, एनसीपी की ओर से  जफर हुसैन एवं रमेश शर्मा उपस्थित थे।