पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी,मंत्रि परिषद के निर्णय

भोपाल 23 अगस्त(इ खबरटुडे)।मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में राजस्व संबंधी कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग में पटवारी के 7398 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। परीक्षा के समय पूर्व में स्वीकृत रिक्त पद तथा नए सृजित पद को एक साथ भरने की कार्यवाही की जाएगी। इन पदों की पूर्ति से राजस्व कार्यों के निराकरण की गति बढ़ जाएगी।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2003 के पूर्व तक कीर, मीना एवं पारधी जाति के जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में आ चुके हैं, की सेवा प्रभावित नहीं होगी। भविष्य में उन्हें अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाएगा और इस तिथि के बाद उन्हें आरक्षण का लाभ भी नहीं दिया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से समयमान वेतनमान योजना से लाभान्वित करने की मंजूरी दी।मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वित्त निगम के भृत्य वर्गीय (डी श्रेणी) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष करने की मंजूरी दी है।ऋण परिवर्तन पर कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज देने पर 1055 करोड़ के ब्याज अनुदानों को मंजूरीमंत्रि-परिषद ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के ऋण परिवर्तन पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर प्रभावशील करने के लिए वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक कुल 1055 करोड़ एक लाख की राशि का ब्याज अनुदान देने की मंजूरी दी है। यह निर्णय सहकारिता विभाग में परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 584 माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में और 100 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने की मंजूरी दी। साथ ही कुल 7056 पद और प्रति विद्यालय शाला प्रबंध के लिए 6000 हजार रुपए प्रतिमाह प्रति विद्यालय के मान से व्यय करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रदेश में कक्षा छठवीं तथा नवीं में अध्ययनरत सभी पात्र विद्यार्थियों को राशि के स्थान पर सायकल उपलब्ध कराई जाएगी। सायकल का क्रय लघु उद्योग निगम द्वारा ई- प्रोक्यूरमेंट पद्धति से करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन की नई योजना के रुप में संचालित मॉडल स्कूल योजना का निरंतर संचालन करने का निर्णय लिया। इसके लिए 4422 पद की स्वीकृति और वेतन व्यवस्था, स्कूलों को स्कूल ग्रांट तथा 201 मॉडल स्कूल भवन पूर्ण करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ग्वालियर में कार्यालय भवन और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर निर्माण के लिए 3710 वर्ग मीटर शासकीय भूमि इस वित्तीय वर्ष की कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर एक करोड़ 42 लाख 33 हजार की प्रीमियम राशि पर देने का निर्णय लिया। आवासीय परिसर के लिए भूमि के क्षेत्रफल पर पांच प्रतिशत तथा कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि के क्षेत्रफल पर साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक भू -भाटक की राशि लेकर भूमि आवंटित की जाएगी।

मंत्रि-परिषद ने पांच जिला/ संभागीय मुख्यालय पर हॉकी मैदानों के लिए सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ की स्थापना के लिए 26 करोड़ 3 लाख 54 हजार की राशि का इस वित्तीय वर्ष में तथा इन पाँच स्थान पर कुल 20 पद आउटसोर्स के आधार पर रखने की स्वीकृति दी। पाँच जिला/संभागीय मुख्यालय में इंदौर, होशंगाबाद, शिवपुरी, मंदसौर और दमोह शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद ने संयुक्त वन प्रबंधन में वर्तमान में इमारती काष्ठ से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का 10 प्रतिशत लाभांश को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य शासन पर औसतन 35 करोड़ का वित्तीय भार आएगा।

मंत्रि-परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा लागू इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का क्रियान्वयन प्रदेश में करने का अनुमोदन किया। योजना में प्रदेश के 309 नगरों में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण, एटी एंड सी हानियों में कमी लाने और मीटरीकरण के काम किए जाना हैं। योजना में 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार के अनुदान तथा शेष राशि की व्यवस्था वितरण कंपनी/राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

मंत्रि-परिषद ने जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कालातीत ऋणों की वसूली के लिए लागू की गई एक मुश्त समझौता योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी 2017 की है। यह वृद्धि अंतिम वृद्धि होगी।

मंत्रि परिषद ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की 100 नर्सरी के उन्नयन की परियोजना का प्रशासकीय अनुमोदन किया। विभाग की 100 नर्सरियों का पाँच वर्ष में उन्नयन करने की 92 करोड़ 50 लाख रुपए की परियोजना है। इसमें से 90 नर्सरी का उन्नयन विभाग द्वारा तथा 10 नर्सरी का उन्नयन पीपीपी मोड से किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने 9 स्थान में नए महाविद्यालय की स्थापना, पूर्व से संचालित आठ शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय प्रारंभ करने तथा 3 शासकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर नए संकाय प्रारंभ करने की मंजूरी दी। इसके लिए 156 शैक्षणिक और 163 अशैक्षणिक कुल 319 पद सृजन करने की स्वीकृति भी दी गई। नौ स्थानों में डिण्डौरी का मेंहदवानी, रतलाम का नामली एवं रावटी, कटनी का सिलोडी, बुरहानपुर का धूलकोट और खकनार, बैतूल का भीमपुर, उमरिया का नौरोजाबाद तथा शहडोल का गोहपारु शामिल हैं। आठ शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ, कन्या महाविद्यालय सीधी, महाविद्यालय सैलाना जिला रतलाम, महाविद्यालय मंडीदीप जिला रायसेन, तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर, कन्या महाविद्यालय धार, महाविद्यालय वीरसिंहपुर पाली तथा महाविद्यालय कोतमा जिला अनूपपुर शामिल हैं। तीन शासकीय महाविद्यालयों में आलोट जिला रतलाम, शाहपुर जिला बैतूल और जैतहरी जिला अनूपपुर का शासकीय महाविद्यालय शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद ने जबलपुर जिले के ग्राम धरमपुरा में 765 के व्ही के जबलपुर पूलिंग स्टेशन के विस्तार के लिए पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को 5. 43 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग के तहत परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना में ब्याज राशि देने की स्वीकृति दी। योजना में अल्पावधि फसल ऋण में शामिल खाद एवं बीज के ऋण की राशि का 10 प्रतिशत अधिकतम दस हजार रुपए प्रति कृषक प्रतिवर्ष दिया जाता है । रबी 2015-16 और 2016-17 तथा खरीफ- 2016 के वस्तु ऋण वितरण की दस प्रतिशत राशि कुल 539 करोड़ 49 लाख रुपए ब्याज अनुदान देने की योजना की स्वीकृति आज प्रदान की गई।