नयागांव लेबड फोरलेन में कई खामियां

लोकनिर्माण मंत्री नागेन्द्रसिंह ने फोरलेन निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से कहा
रतलाम,२१ जुलाई(इ खबरटुडे)। प्रदेश के लोकनिर्माण मंत्री नागेन्द्र सिंह ने आज यहां स्वीकार किया कि नयागांव से लेबड के मध्य बनाए फोरलेन में कई खामियां है। फोरलेन पर कई स्थानों पर अनुबन्ध की शर्तोंके मुताबिक सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं,वहीं कई स्थानों पर सड़क और पुलियाओं की स्थिति खतरनाक है।   लोनिवि मंत्री नागेन्द्र सिंह शनिवार दोपहर को लेबड़ से रतलाम तक फोरलेन का निरीक्षण करने के बाद स्थानीय सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे  थे। उनके साथ एमपीआरडीसी और लेनिवि के अधिकारियों के साथ ही शहर विधायक श्री सकलेचा, नीमच विधायक खुमानसिंह शिवाजी, मंदसौर विधायक यशपालसिंह सिसौदिया, बदनावर के विधायक रायवर्धनसिंह दत्तीगांव भी मौजुद थे।

कई खामियां सामने आई

पत्रकारों से चर्चा में मंत्री नागेन्द्रसिंह ने कहा कि विधानसभा में क्षेत्र के विधायकों ने लेबड से नयागांव के मध्य बने फोरलने पर लगातार हो रही वाहन दुर्घटनाओं और मौतो का मुद्दा उठाया। आम जनता से भी शिकायतें आई, अखबारों के माध्यम से भी जानकारी मिली, जिसके बाद सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक था। इसलिए क्षेत्रीय विधायकों को साथ लेकर फोरलेने के निरीक्षण का निर्णय लिया गया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि अभी तक जो देखा उसके अनुसार लेबड़ से रतलाम के बीच कई स्थानों पर खामियां मिली है। फोरलने पर शर्तो के अनुसार जो सुविधाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए थी, वह नहीं कराई गई है। कई स्थानों पर गांव का एक हिस्सा फोरलने के एक तरफ है तो जरुरी कैन्द्र जैसे स्कूल,अस्पताल आदि दूसरी और है और फोरलने को सुरक्षित पार करने  के लिए कोई साधन नही है। कई स्थानों पर लाइटे नहीं लगी है। कई स्थानों पर साइड रोड अचानक फोरलेन पर आकर मिल रही है, जिसके कारण भी दुर्घटना हो रही है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि ठेकादार को अनुबंधके अनुसार जो सुविधाए उपलब्ध करानी थी, वो उसने नहीं कराई है। इसके लिए उससे स्पष्टीकरण लिया जाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने माना कि फोरलेन निर्माण में कई पेड़ों की बलि दी गई, लेकिन उसके स्थान पर नए पेड़ भी नहीं लगाए गए है। ठेकेदार द्वारा की जा रही टोलटैक्स वसूली रोकने के प्रश्न पर मंत्री श्री ंसिह ने कहा कि इसके लिए अनुबंध को देखा जाएगा, यदि उसमें एसा प्रावधान है तो इस तरह का कदम भी उठाया जा सकता है।

अभी नैतिकता बाकी है..

फेरलेन निर्माण करने वाले ठेकेदार की ऊंची पहुंच और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की नहीं सुनने की चर्चाओं के बाद उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई के प्रश्न पर लोक निर्माण मंत्री नागेन्द्रसिंह ने कहा कि सरकार और हम लोग अभी इतने गए गुजरे नहीं हुए है कि गलती को गलती नहीं कहें। नैतिकता अभी बाकी है। यदि गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी। उन्होने कहा कि लेबड़ से नयागांव तक फोरनेन पर क्या-क्या खामियां है, उसका तकनीकी परीक्षण भी कराया जाएगा और उसके बाद क्या सुविधाएं उपलब्ध कराना है उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

फोरलेन के निरीक्षण के लिए निकले मंत्री नागेन्द्रसिंह और विधायकों को कई स्थानों पर ग्रामीणों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। फोरलेन पर हो रही दुर्घटनाओं और सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर ग्रामीणों ने मंत्री नागेन्द्रसिंह को ज्ञापन भी सौंपा। धराड़ में ग्रामीणों ने चक्काजाम कर मंत्री और विधायकों काघ् घेराव भी किया।

अंजर ब्रिज के लिए राशि उपलब्ध कराए

लोक निर्माण मंत्री नागेन्द्र सिंह के रतलाम दौरे के अवसर पर महापौर शैलेन्द्र डागा ने भी ज्ञापन सौंपकर जावरा रोड रेलवे क्रासिंग क्षेत्र में अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्धकराए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि नगर के जावरा रोड क्षेत्र में रेलवे विभाग द्वारा रेलवे फाटक बंद किए जाने की कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। जावरा फाटक के पार के क्षेत्रों में लगभग 30 हजार से अधिक नागरिकगण निवास करते है। यह फाटक बंदहो जाने से उनके आवागमन के लिए सीधा कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए नागरिकों द्वारा लगाचार अंडरब्रिज की मांग की जा रही है। क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में नगर निगम ने अपने बजट में अंडर ब्रिज के लिए प्रावधान किया। रेलवे विभाग भी अंडर ब्रिज निर्माण के लिए सहमत हो गया है। अंडर ब्रिज निर्माण के लिए 3 करोड की राशि की आवश्यकता है, जिसे विशेष योजनांतर्गत उपलब्ध कराई जाए।

2013 तक बनेगी प्रदेश की सभी सडंकें

लोक निर्माण मंत्री नागेन्द्रसिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत काफी अच्छी है। प्रदेशमें 55 हजार करोड़ किमी. सड़के है। जिसमें से 4,709 किमी सड़के राष्ट्रीय राजमार्ग है। 11,8 00 किमी, सड़के  स्टेट हाइवे है। 19 हजार किमी उपजिला मार्ग है। 12 हजार किमी स्टेट हाइवे में से 8  हजार किमी का निर्माण हो चुका है और शेष निर्माणाधीन है। 2013 तक स्टेट हाइवे  का कार्य पुरा करने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्र में भी सड़को का निर्माण किया जा रहा है।