गरीब और कमजोर वर्गों के सपनों को साकार करने वाला बजट-मुख्यमंत्री

भोपाल,26 फरवरी(इ खबरटुडे)।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विधानसभा में आज प्रस्तुत बजट संतुलित, विकासोन्मुखी, रोजगार सृजित करने वाला तथा गरीब और कमजोर वर्गों के सपनों को साकार करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यह क्रांतिकारी बजट है। इसमें बुद्धिमतापूर्वक संसाधन जुटाये गये हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट से प्रदेश के विकास को तेज गति मिलेगी। इसके साथ ही अब मध्यप्रदेश देश के उन गिने-चुने प्रदेशों में शामिल हो गया है, जिनका बजट डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इस बजट में अधोसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों सड़क, बिजली, सिंचाई के प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि की गयी है। सिंचाई के क्षेत्र में नयी परियोजनाओं के साथ पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। विकास दर को बढ़ाने के लिये अधोसंरचना क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इस क्षेत्र के लिये करीब 23 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कृषि के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र पर फोकस किया गया है। महिला सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। पर्यटन, शहरी और ग्रामीण विकास और पेयजल प्रबंध के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। बजट में एक लाख युवाओं के स्व-रोजगार के लिये ऋण-अनुदान की व्यवस्था भी की गई है।

जनसम्पर्क, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रदेश के आम बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश के विकास की संभावनाओं को गति देने वाला, अधोसंरचना को मजबूती देने के साथ आम-आदमी को राहत पहुँचाने वाला है।

नगरीय विकास एवं पर्यावरण तथा सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लालसिंह आर्य ने वर्ष 2016-17 के आम बजट को विकासोन्मुखी और हर वर्ग को राहत देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहाँ प्रदेश के चहुँमुखी विकास को तव्वजो दी है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ-सबका विकास’ की नीति को बजट में आत्मसात किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर विशेष सुविधाएँ बजट में शामिल की गई हैं।