केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, तीन तलाक पर संसद में नया बिल लाएगी मोदी सरकार
नई दिल्ली,12 जून (इ खबरटुडे)। केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेटकी बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री अपनी सरकार के रोडमैप को सामने रखते हुए लघु एवं दीर्घकालिक एजेंडे पर चर्चा की। इसमें तीन तलाक विधेयक को फिर से संसद सत्र में पेश किए जाने पर मुहर लगी।
मंत्रिमंडल ने 3 जुलाई, 2019 से छह महीने के लिए जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मुस्लिम महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करने जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल को कन्वर्ट किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी दी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी राहत है। अब वे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रवेश में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
इस बैठक में पांच जुलाई को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारियों पर की गई। इसके अलावा कैबिनेट कुछ विधेयकों पर भी मुहर लगाया जो पिछली सरकार में पास नहीं हो पाए थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों ने संबंधित मंत्रालयों को जिम्मेदारी संभाल ली है लेकिन राज्य मंत्रियों के काम का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है।
गौरतलब है कि उक्त बैठक पीएम मोदी की केंद्र के सभी सचिवों के साथ हुई बातचीत के अगले दिन हुई। 16वीं लोकसभा में तीन तलाक विधेयक लोकसभा से मंजूर हो गया था लेकिन राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल नहीं होने के कारण यह पास नहीं हो सका था। माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। नए संसद सत्र में इसे फिर से पास कराने की घोषणा की गई है। कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को लेकर भी चर्चा की गई।
