एक सप्ताह में कार्य करें अन्यथा धारा 40 में नोटिस मिलेगा-कलेक्टर

रतलाम 05 अक्टूबर(इ खबरटुडे)।  कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यो के अप्रारम्भ होने की स्थिति पर चिंता जताई है। विभिन्न ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के कार्य लम्बे समय से अप्रारम्भ एवं अधुरे पड़े हुए है। कलेक्टर ने बताया हैं कि इन कार्यो को कराये जाने के लिये शासन द्वारा ग्राम पंचायताेंं को एजेंसी बनाया गया है। उन्होने हिदायत दी हैं कि 12 अक्टूबर 2015 तक यदि निर्माण कार्यो का प्रारम्भ नहीं किया जाता हैं तो संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों को धारा 40 के अंतर्गत नोटिस देकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होने चेताया हैं कि संबंधित सचिवों के विरूध्द कठोर कार्यवाही की जायेगी। कार्यो को प्रारम्भ कराये जाने संबंधी सूचना से सीईओ जिला पंचायत कलेक्टर को अवगत करायेगे।

न्याय से वंचित न रहे कोई – कलेक्टर
जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
जिला स्तरीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा हैं कि पीड़ितो को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। न्याय से कोई भी वंचित न रहने पाये। उन्होने आज बैठक में अजा, अजजा के विरूध्द जिले में पंजीबध्द हुए प्रकरणों, राहत प्रकरणों एवं नैसर्गिक न्याय उपलब्ध कराने के लिये प्रशासनिक स्तर पर की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब तक जितने भी प्रकरण लम्बित हैं उन सब की सूची अवधिवार आगामी बैठक में रखी जाये। साथ ही यह भी बताया जाये कि प्रकरण अब तक लम्बित क्यो रहे हैं और उनके निराकरण में क्या समस्याएॅ अथवा कमियॉ रही है। कलेक्टर ने ऐसे प्रकरण जिनमें समझौते हो गये हैं उनके निर्णय कि न्यायालयीन आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश शर्मा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।
बैठक में जावरा विधायक राजेन्द्र पाण्डे ने कलेक्टर से अत्याचार निवारण संबंधी प्रकरणों में विवेचना के दौरान आने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को शासन के द्वारा दिये जाने वाला यात्रा भत्ता, निर्वाह भत्ता, पेयजल, भोजन एवं मजदूरी की राशि भी नियमानुसार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का आग्रह किया।
बैठक में रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर, सैलाना विधायक श्रीमती संगीता चारेल, डीएसपी संजीव मूले, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास प्रशांत आर्य, शब्बीर डासन, श्रीमती सुलोचना शर्मा एवं अन्य शासकीय व अशासकीय सदस्य उपस्थित थे।
दस दिसम्बर को निरक्षर जन प्रतिनिधियों की परीक्षा होगी
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आगामी 10 दिसम्बर 2015 मानव अधिकार दिवस पर निरक्षर जनप्रतिनिधियों की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत को दिये है। उल्लेखनीय हैं कि पूर्व में कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संबंधित जनप्रतिनिधियों की ग्राम पंचायतों के सचिवों को उन्हें साक्षर करने की जिम्मेदारी सौपी गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा हैं कि परीक्षा में जनप्रतिनिधियों के अनुत्तीण्र् ा होने पर संबंधित सचिवों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

शाला सुधार अभियान चलेगा

जिले में शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाने के लिये कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने शाला सुधार अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होने बताया हैं कि जिले के समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को इस अभियान से जोड़ा जायेगा। प्रत्येक अधिकारी को 20 से 25 यलो कार्ड प्रदान किये जायेगे। जिस पर कलेक्टर के हस्ताक्षर होगें। इन कार्डो का उपयोग अधिकारी अपने भ्रमण के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावासों, आश्रम शालाओं एवं आंगनवाड़ियों के निरीक्षण के दौरान कर सकेगें। अपने निरीक्षण में संबंधी संस्था की वास्तविक स्थितियों को यलो कार्ड पर अंकित कर कलेक्टर कार्यालय में जमा करायेगे। इन कार्डो पर अंकित की गई टीप के आधार पर लापरवाही एवं अव्यवस्था की स्थिति में संबंधित संस्थाओं के शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विरूध्द कार्यवाही की जायेगी।
नतीजे चाहिए, प्रयासों में रूचि नहीं
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिला परिवहन अधिकारी श्री दाते को हिदायत दी हैं कि वे पूर्व में जारी किये गये निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा हैं कि प्रत्येक बस में किराया सूची अनिवार्य रूप से लगी होना चाहिए। यात्रियों को टिकिट मिलने चाहिए। ड्रायवर, कंडेक्टर वर्दी में होने चाहिए और बसे परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होने कहा हैं कि उन्हे नतीजे चाहिए, प्रयासों में उनकी कोई रूचि नहीं है। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत और सहायक कलेक्टर को आर.टी.ओ.कार्यालय में चल रही एजेण्ट प्रथा को समूल नष्ट करने के लिये आवश्यक ठोस कदम उठाने के निर्देश दिये।