योगी सरकार ने कॉलेजों के शिक्षकों को दिया सातवें वेतन आयोग का तोहफा

नई दिल्ली,05 सितम्बर(इ खबरटुडे)। उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शिक्षक दिवस से एक दिन पहले यूपी के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान लागू करने को मंजूरी दे दी है.यूपी कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को लागू को मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि शिक्षक दिवस (Teachers’ Day) सेे पहले यूपी सरकार के फैसले से शिक्षकों के वेतन में 15 हजार से लेकर 35 तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

सातवें वेतनमान से करीब 20 हजार शिक्षकों को फायदा मिलेगा और इसके लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 921 करोड़ का इंतजाम किया है. वहीं यूपी कैबिनेट ने बिजनौर, पीलीचौकी के किसान इंटर कॉलेज व महोबा, खरैला के श्री गोकुल प्रसाद बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची में लिए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी है.

साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय के निर्माणाधीन कार्य के लिए 2236.61 लाख रुपये (जी.एस.टी. नियमानुसार देय) की पुनरीक्षित लागत को भी मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी लोग पेपर लीक करने में दोषी पाए जाएंगे, उन पर रासुका लगेगा. साथ ही इस अपराध में यदि संस्थाएं भी दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर उनकी भी मान्यता रद्द की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रदेश सरकार अच्छे ढंग से कार्य करना चाहती है और कार्य कर रही है. अक्सर हम लोग देखते हैं कि योग्य और प्रतिभावान छात्र पिछड़ जाता है और गलत लोग हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. पिछले 15-16 महीनों में ऐसे गलत लोग सरकार की चपेट में आए और उन पर सरकार सख्ती से कार्यवाही कर रही है.

उन्होंने कहा कि जब प्रतिभाएं समाज में सम्मान नहीं पाती हो उसका पलायन होता है, जो आज हो रहा है. कहा कि गलत तरीका अपनाने वाले लोग कभी सफल नहीं होते. उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस (5 सितंबर) के दिन तक सभी 41556 शिक्षकों को हर हाल में नियुक्ति पत्र देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए हैं. इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होगी.