मौत के सौदागरों को नेस्तनाबूत किया जाए,मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए निर्देश,उज्जैन जोन में डेढ़ हजार लीटर की जप्ती, अन्य जोन में भी कार्यवाही प्रारंभ

भोपाल,16 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नशीली वस्तुओं के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों, उनके द्वारा अवैध रूप से ऐसे पदार्थों की आपूर्ति और बिक्री पर नजर रखी जाए। ऐसे लोगों की धरपकड़ की जाए और नशे के ऐसे सौदागरों को नेस्तनाबूत किया जाए। उज्जैन की तरह अन्य स्थानों पर यदि ऐसी वस्तुएं बेची जा रही हों तो दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास पर आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से उज्जैन में जहरीले नशीले द्रव के सेवन से हुई मौतों के संबंध में दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि उज्जैन में दोषी और लापरवाह पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। करीब डेढ़ हजार लीटर नशीले द्रव्य पदार्थ भी जप्त किए गए हैं। अन्य पुलिस जोन में भी ऐसी कार्यवाही चल रही है। पुलिस स्टाफ ऐसे व्यक्तियों की खोज और गिरफ्तारी कर रहा है जो यह व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को भी ऐसे पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस तरह की शराब अथवा अन्य नशीली चीजों के स्रोत, उनकी लायसेंसिंग और आपूर्ति के पहलुओं की जांच और अध्ययन कर प्रतिबंधात्मक वैधानिक कदम उठाए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि वे आज ही इस संबंध में एक अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रहे हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी दी।

मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट के विरुद्ध भी एक अभियान संचालित हो जिसमें दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाए। किसी भी तरह की मिलावट का मामला हो, दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। आम जनता को बचाने के लिए सभी संबंधित विभाग सतर्क, सजग और सक्रिय रहें। सिस्टम चुस्त-दुरुस्त बनाएं ताकि गड़बड़ियां न हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि उन्हें प्रतिदिन इस दिशा में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान की जाए। प्रदेश में किसी भी स्थान पर इस तरह की अवैध गतिविधियों को प्रश्रय न मिले, जो अधिकारी-कर्मचारी ऐसे कार्यों को प्रश्रय देंगे उनके विरुद्ध भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।