मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंहस्थ में सुरक्षा परियोजनाओं के लिये केन्द्र से माँगे 260.57 करोड़
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र
भोपाल15 अक्टूबर(इ खबरटुडे)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर उज्जैन में अगले साल होने वाले सिंहस्थ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संबंधी 13 परियोजनाओं के लिये 260.57 करोड़ उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।
पुलिस आधुनिकीकरण योजना घटक को पुन: प्रारंभ करने का आग्रह
पुलिस आधुनिकीकरण की योजना के लिये 250 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने आधुनिकीकरण की योजना घटक को पुन: प्रारंभ करने का अनुरोध किया है। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में सुचारू कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये कई मुददों की तरफ केन्द्रीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है।
एन्टी टेरोरिस्ट ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना भोपाल में हो
श्री चौहान ने पत्र में केन्द्रीय गृह मंत्री को अवगत करवाया कि क्राइम और क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम – (सी.सी.टी.एन.एस.) कनेक्टिविटी सही नहीं होने से एक-एक एफ.आई.आर. लोड करने में 30 से 45 मिनिट लग रहे हैं। उन्होंने उन सभी थानों एवं अन्य कार्यालयों को एम.बी.पी.एस. कनेक्विविटी देने का आग्रह किया है जो सी.सी.टी.एन. प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। उन्होंने 63 नये स्वीकृत थाने एवं 262 अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने का अनुरोध किया है। श्री चौहान ने इस सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार कर क्षमता वृद्धि की जरूरत बताते हुए कहा कि सभी थानों के कार्यों एवं डाटा का लोड आसानी से वहन होना चाहिए।
बेहतर नक्सल विरोधी अभियान के लिये पूर्व की योजनाओं को पुनर्जीवित करने के संबंध में श्री चौहान ने अपने पत्र में लिखा है कि एसआईएस स्कीम, एसआरई स्कीम एवं आईएपी स्कीम के तहत सुरक्षा बलों की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, मूलभूत सुविधा में सुधार जैसे स्वास्थ्य सुविधा, वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग के कार्य किये जा रहे थे। जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार तथा निंरतर ऊर्जा उपलब्धता के लिये स्थानीय कार्य करवाने, मोबाइल टावर को सौर्य ऊर्जा आधारित कर पूर्णकालिक सिगनल उपलब्ध करवाने की स्वीकृति अपेक्षित है। इसी प्रकार सिंगरौली जिले में नवीन इंडिया रिजर्व बटालियन स्थापना के प्रस्ताव की स्वीकृति देने और केन्द्रीय पुलिस बल की तैनाती पर केन्द्र सरकार द्वारा रोपित व्यय भार से राज्य को मुक्त करने का आग्रह किया है।
एन्टी टेरोरिस्ट ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना भोपाल में हो
मध्यप्रदेश में काउंटर इन्सरजेंसी एंड टेरोरिस्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के संबंध में श्री चौहान ने केन्द्रीय गृह मंत्री को लिखा है कि मध्यप्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ की पुलिस बल की संख्या 1,12,000 है। इसलिए प्रदेश में सीआईएटीटीएस (काउंटर इन्सर्जेंसी और एन्टी टेरोरिस्ट ट्रेंनिंग स्कूल की स्थापना आवश्यक है। यहाँ से बड़ी संख्या में पुलिस बल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इस दिशा में इस सीआईएटीटी सेंटर के लिये पाँच एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है तथा 137 एकड़ भूमि, आवंटन की प्रक्रिया में है। श्री चौहान ने अपने पत्र में कहा कि भोपाल मध्यप्रदेश का केन्द्र है। यदि यहाँ प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाती है, तो उसका लाभ मध्यप्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों को भी प्राप्त होगा। इस सेंटर की स्थापना के लिये 187 करोड़ का व्यय अनुमानित है। यह योजना बिना केन्द्रीय सहायता के पूरी नहीं हो सकती है। इस प्रकार यह प्रशिक्षण संस्थान आंतकवाद एवं उग्रवाद का मुकाबला करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
पुलिस आधुनिकीकरण योजना घटक
पुलिस आधुनिकीकरण के योजना घटक का हवाला देते हुए श्री चौहान ने लिखा है कि इसमें पुलिस थाना भवन, एसडीओपी कार्यालय एवं पुलिस आरक्षक, प्रधान आरक्षक के निवास का निर्माण किया जाता था। प्रदेश में 240 थाने, 262 एसडीओपी कार्यालयों के भवन की जरूरत है। प्रदेश में पुलिस बल की स्वीकृत संख्या लगभग 1 लाख 12 हजार है, जिसके विरुद्ध 40,000 आरक्षक, प्रधान आरक्षक के निवास निर्मित हैं। श्री चौहान ने पुलिस बल को अच्छे मनोबल के साथ काम करने के लिये इन निवास भवनों की पूर्ति करने की जरूरत बताई।
उन्होंने लिखा कि सायबर अपराधों के परिप्रेक्ष्य में, पुलिस थानों के सुदृढ़ीकरण, कानून व्यवस्था की बढ़ती चुनौतियों, अपराधों के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, अत्याधुनिक वॉइस लेब एवं नवीन डीएनए प्रयोगशालाओं के उन्नयन एवं स्थापना आदि के लिये प्रतिवर्ष पुलिस आधुनिकीकरण योजना के लिये 250 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। इसके लिये पुलिस आधुनिकीकरण योजना घटक को पुन: प्रारंभ किया जाकर 250 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।
