मध्यप्रदेश में गरीब परिवारों को अब गेहूँ के साथ एक रुपये किलो चावल भी

प्रदेश के लिये चार नई योजनाओं की घोषणा
खेत-सड़क योजना आरंभ होगी
मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन मंडल और मध्यम वर्ग आयोग बनेगा
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मध्यप्रदेश में किया जायेगा साकार
शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान का जन संबोधन
भोपाल ,14 दिसम्बर (इ खबरटुडे)।  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मध्यप्रदेश में साकार किया जायेगा। उन्होंने एक नया मध्यप्रदेश गढ़ने में सरकार के साथ प्रदेशवासियों के सर्वश्रेष्ठ योगदान का आव्हान किया है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशों को और अधिक स्वायत्तता दी जाय और केन्द्रीय करों का 50 प्रतिशत राज्यों को दिया जाय।

श्री चौहान आज यहाँ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पश्चात जम्बूरी मैदान में उपस्थित विशाल जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मध्यप्रदेश के लिये चार नयी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश को स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन मिले। प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि आगामी एक जनवरी से मध्यप्रदेश में गरीब परिवारों को चावल भी एक रुपये किलो मिलेगा। गेहूँ तथा नमक पहले से ही प्रदेश में एक रुपये किलो दिया जा रहा है। उन्होंने दूसरी घोषणा की कि समस्त ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के उपरांत खेतों को सड़कों से जोड़ने के लिये एक जनवरी से मुख्यमंत्री खेत-सड़क योजना प्रारम्भ की जायेगी। मुख्यमंत्री ने मध्यम वर्ग की समस्याओं को चिन्हित करने और उनके निराकरण के लिये मध्यप्रदेश मध्यम वर्ग आयोग गठित करने की घोषणा की। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश को व्यापार का प्रमुख केन्द्र बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन मंडल गठित करने की भी घोषणा की। श्री चौहान ने अपने संबोधन के दौरान ही इन चारों घोषणाओं के आदेश हस्ताक्षरित कर आदेश भी जारी किये।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिये जनता की सेवा और प्रदेश का विकास मूल मंत्र रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विजय को विनम्रता से स्वीकार करें और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को घर-घर तक पहुँचाकर आम जनता को लाभान्वित करें। उन्होंने आव्हान किया कि एक नया मध्यप्रदेश गढ़ने में सरकार के साथ जुड़ें। समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश बनाने में अपने नागरिक कर्त्तव्यों का पालन करके अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करें।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिये राज्य सरकार हरसंभव उपाय करेगी। बेटियों के प्रति मानसिकता बदलने में सामाजिक-धार्मिक संगठन आगे आयें। पानी बचाने के अभियान में सहयोग की बात करते हुए उन्होंने कहा कि नर्मदा-क्षिप्रा का मिलन अगले माह हो जायेगा। अब नर्मदा नदी का पानी प्रदेश की बाकी नदियों में पहुँचाने का अभियान भी शुरू किया जायेगा। प्रदेश में अगले पाँच वर्ष में सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर की जायेगी। बिजली का उत्पादन 10 हजार 600 मेगावॉट से बढ़ाकर अगले साल तक 14 हजार मेगावॉट तथा वर्ष 2018 तक 20 हजार मेगावॉट किया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत प्रदेश के हर घर में शौचालय बनवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये सभी सामाजिक संगठन आगे आयें। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश की धरती पर कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलने देगी।

श्री चौहान ने कहा कि समाज में जो सबसे पीछे हैं उनकी बुनियादी जरूरतें पूरा करने पर विशेष जोर दिया जायेगा। जो गरीब जिस जमीन पर बरसों से रह रहा है उसे उस जमीन का पट्टा देकर मालिक बनाया जायेगा। शहरों की प्लानिंग ऐसी हो जिसमें गरीबों को रहने के लिये पर्याप्त जगह मिले, ऐसी नीति बनाई जायेगी। अगले पाँच साल में गरीबों के लिये पंद्रह लाख मकान बनाये जायेंगे, जिसमें शहरों में पाँच लाख और गाँवों में दस लाख मकान होंगे। सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर बेहतर बनाया जायेगा। युवाओं की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आये इसके लिये हर जिले में उच्च शिक्षा गारंटी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में एक प्रकोष्ठ बनाया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि गरीबों के लिये नि:शुल्क दवा वितरण योजना जारी रहेगी। आम आदमी को बेहतर इलाज मुहैया कराये जाने के लिये नई मेडिकेयर नीति बनाई जायेगी। खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। खेती के साथ किसानों को एक सहायक रोजगार और मिले इसके प्रयास किये जायेंगे। आने वाले पाँच साल में सभी गाँव सड़क से जोड़े जायेंगे। खेती के साथ उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा। उद्योगों में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को देना होगा। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी माँगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनें। प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने के लिये युवाओं को तकनीकी ज्ञान, डिजाईनिंग, ऋण और मार्केटिंग के लिये राज्य सरकार मदद उपलब्ध करवायेगी। अब नल जल योजनाओं के तहत हर गाँव में, घरों में नल से जल उपलब्ध करवाया जायेगा। शहरों की बुनियादी जरूरतें पूरा करने का अभियान भी चलाया जायेगा।

उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुये कहा कि वे सज्जनों के लिये फूल से कोमल और दुष्टों के लिये वज्र से ज्यादा कठोर बनें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा लोक सेवा गारंटी अधिनियम को और ज्यादा व्यापक बनाया जायेगा। जनता का कल्याण सर्वोपरि रहेगा। उन्होंने कहा कि समृद्ध, विकसित और संस्कारित मध्यप्रदेश बनाने के लिये जो जहाँ है अपना काम बेहतर ढंग और सर्वश्रेष्ठ श्रमता से करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समारोह में अपने जीवन का मंत्र दोहराते हुए कहा कि मध्यप्रदेश मेरा मंदिर, जनता मेरी भगवान है और इस मंदिर का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले समारोह में उपस्थित संत गणों की ओर से स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने आशीर्वचन देते हुए उन्हें राष्ट्ररत्न बताया और प्रदेश में जन कल्याण के लिये क्रियान्वित की गई योजनाओं की सराहना की।

· केन्द्रीय करों का 50 प्रतिशत राज्यों को दिया जाय।

· भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी।

· एक जनवरी से मध्यप्रदेश में गरीब परिवारों को चावल भी एक रूपया किलो मिलेगा।

· एक जनवरी से खेतों को सड़कों से जोड़ने के लिये खेत सड़क योजना प्रारम्भ की जायेगी।

· मध्यम वर्ग की समस्याओं को चिन्हित करने और निराकरण के लिये मध्यप्रदेश मध्यम वर्ग आयोग गठित होगा।

· व्यापार को बढ़ाने के लिये मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन मंडल बनेगा।

·     जनता की सेवा विकास मूल मंत्र।

·    अगले पाँच वर्ष में सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर की जायेगी।

·    बिजली का उत्पादन 10 हजार 600 मेगावॉट से बढ़ाकर अगले साल तक 14 हजार मेगावॉट तथा वर्ष 2018 तक 20 हजार मेगावॉट किया जायेगा।

·    प्रदेश में नई शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे।

·    गरीब जिस जमीन पर बरसों से रह रहा है उसे उस जमीन का मालिक बनाया जायेगा।

·    अगले पांच साल में गरीबों के लिये 15 लाख मकान बनाये जायेंगे, जिसमें शहरों में 5 लाख और गाँवों में 10 लाख मकान होंगे।

·     आम आदमी को बेहतर इलाज मुहैया करवाये जाने के लिये नई मेडिकेयर नीति बनाई जायेगी।

·    पाँच साल में सभी गाँव सड़क से जोड़े जायेंगे।