Mandsaur News: बैंकों को भेजे पत्र,10 साल से अटके व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को बनाने 60.09 करोड़ रु. कर्ज ले रही नपा

Mandsaur News: मंदसौर नपा को देश की आजादी से पहले ही अस्तित्व में आने का सौभाग्य रहा है। करीब 9 दशक पुरानी नपा अंग्रेजी हुकूमत के वक्त से पहचान में है। अब यही नपा 60.09 करोड़ रुपए की कर्जदार बनने पर आमादा है। इस राशि से शहर में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है। ये वही प्लान है जो बीते 10 सालों से नपा के हर सम्मेलन में रखा जाता है। निर्माण के लिए नपा ने शहर के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तक से पत्राचार शुरू किया है। शर्त ये रखी कि जो भी न्यूनतम ब्याज पर नपा को ऋण देगा उसी से कर्ज का अनुबंध होगा।

मंदसौर नपा के वर्तमान कार्यकाल को 3 साल होने को आए हैं। एकतरफा बहुमत के साथ रमादेवी गुर्जर नपाध्यक्ष निर्वाचित हुईं। उनके पति बंशीलाल गुर्जर राज्यसभा सदस्य हैं। परिषद में भाजपा व समर्थित पार्षदों की तादाद 32 है। साल 2015-16 में नपा के तत्कालीन अध्यक्ष स्व. प्रहलाद बंधवार ने इसका प्लान तैयार किया था।

तब से अब तक राज्य में बीजेपी-कांग्रेस और फिर बीजेपी सरकार आ चुकी लेकिन नगरीय प्रशासन मंत्रालय से कॉम्प्लेक्स के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं मिल सकी। अंततः अब नपा ने सरकार से आस न लगाकर बैंकों की कर्जदार बनने का फैसला लिया है। मामले में कांग्रेस पार्षद दल की नेता रफत पयामी का कहना है कि नपा को इससे पहले कर्मचारियों के आवास पर सोचना था। 40 वार्डों में नागरिकों की कई मूलभूत जरूरतों पर काम करना था। कर्ज लेकर कॉम्प्लेक्स बनाने की नीति कहां तक उचित है।

नपाकर्मियों का वेतन तक समय से नहीं दे पा रहे दरअसल नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने नपा को इस प्लान के लिए कोई बड़ा पैकेज उपलब्ध नहीं करवाया। कई बार देखने में आ चुका कि नपाकर्मियों का वेतन भी देरी से मिलता है। इसे लेकर प्रदर्शन तक हो चुके हैं। नतीजतन नपा ने अब लोन लेना ही उचित समझा।

8 हजार वर्गमीटर के आधुनिक कॉम्प्लेक्स वाले प्लान में ये सबकुछ शामिल

प्लान के तहत नपा कॉलोनी के क्वार्टर ढाकर 5 मंजिला इमारत में 250 दुकानें-मल्टीप्लेक्स, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर बनाएगी। इसमें मल्टीप्लेक्स, फूडजोन, आइसक्रीम पार्लर, कैंटीन के अलावा करीब 100 ऑफिस तक संचालित हो सकेंगे। नपा द्वारा 8 हजार वर्ग मीटर में ये कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। नपा को यहां दुकानों की बिक्री और किराए से ही लाखों की आमदनी की उम्मीद है।
30 मई तक ऑनलाइन टेंडर व ऑफर बुलाए

तय हुआ है कि नगरीय सीमा क्षेत्र में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 60.09 करोड़ रुपए न्यूनतम ब्याज पर लिए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड बैंकों-वित्तीय संस्थाओं को भी सूचना भेज चुके हैं। पोर्टल के जरिए ऑनलाइन टेंडर क्रय करने व ऑफर प्रस्तुत करने के लिए 30 मई की शाम तक अवधि तय हुई है। इसमें शर्ते भी रखी हैं। - सुधीरकुमार सिंह, सीएमओ मंदसौर