Mandsaur News: जिले के 71 हजार उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा खाद्यान्न

Mandsaur News: बारिश से पहले सरकार ने तीन माह का राशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन वे उपभोक्ता जिन्होंने ई- केवाईसी नहीं करवाई है, वे राशन नहीं ले पाएंगे। अधिकारियों के अनुसार जिले के करीब 71 हजार उपभोक्ता अभी भी ई- केवाईसी से वंचित हैं। खास बात यह है कि 15 जून तक लोगों के पास ई-केवाईसी कराने का मौका भी है।

दुकानों पर संबंधित उपभोक्ता ई-केवाईसी कराने के बाद ही राशन प्राप्त कर सकेंगे। इधर, ई-केवाईसी को लेकर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। प्रशासन ने ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने पर 8 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मई माह के कमीशन को राजसात कर लिया है। कलेक्टर का कहना है कि ई-केवाईसी में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राशन वितरण शुरू होते ही शहर व अंचल की सभी राशन दुकानों पर भीड़ लगना शुरू हो गई है। गर्मी से बचने लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर लाइन में लग रहे हैं। कई स्थानों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। दुकानदारों ने बताया कि इस बार हर कार्डधारी को तीन माह का अनाज एक साथ दिया जा रहा है। इससे एक बार में ही ज्यादा भीड़ जुट रही है।

कुछ दुकानों पर अव्यवस्था भी दिखी। कई लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। प्रशासन ने दुकानदारों को समय पर वितरण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार शासन के निर्देश पर जून, जुलाई और अगस्त 2025 का तीन माह का राशन एक साथ उचित मूल्य की दुकानों से दिया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी नारायणसिंह चंद्रावत ने बताया कि इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।

विभाग ने इसके लिए अभियान शुरू किया है। सभी हितग्राही अपनी-अपनी राशन दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवाएं। जिनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, वे नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर अपडेट कराएं। जिन सदस्यों की ई-केवायसी नहीं होगी, उन्हें तीन माह का राशन नहीं मिलेगा। बता दें कि जिले में राशन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 9 लाख 97 हजार 100 है। इसमें से अभी तक 9 लाख 26 हजार 103 उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी करा ली है लेकिन अभी भी 70 हजार 997 उपभोक्ता वंचित हैं। अधिकारियों के अनुसार 15 जून तक वंचित उपभोक्ता ई-केवाईसी कराकर परेशानी से बच सकते हैं।

8 दुकानों का कमीशन किया राजसात

उपखंड सीतामऊ की आठ शासकीय उचित मूल्य दुकानों द्वारा हितग्राहियों की ई-केवाईसी नहीं करने पर मई 2025 का कमीशन शासन ने राजसात कर लिया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं किया गया। दुकानों ने ई-केवाईसी में रुचि नहीं दिखाई।

जिन दुकानों का कमीशन राजसात किया गया, वे हैं- बसई, हरिपुरा, आम्बा, गेलाना, शक्करखेड़ी जागीर, कांटिया, ढोढर और खजुरीगोड। उपखंड सीतामऊ द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी के लिए विक्रेताओं को निर्देश दिए गए थे। शासन ने इसे अति महत्वपूर्ण अभियान मानते हुए विशेष रूप से चलाया था। इसके बावजूद इन आठ दुकानों ने ई-केवाईसी का कार्य नहीं किया।

कलेक्टर ने भी दिए निर्देश

सोमवार को समीक्षा बैठक में भी कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिए थे कि सभी एसडीएम ई-केवाईसी कार्य का लगातार रिव्यू करें। सहकारी उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक जिन्होंने बिल्कुल कार्य नहीं किया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। इन कार्यों को करने में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। समग्र ई-केवाईसी के अंतर्गत जिन अधिकारियों ने कार्य नहीं किए उनके खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई करें। ई-केवाईसी के लिए कैंप लगाए तथा घर- घर सर्वे भी करें। इसके लिए शेड्यूल बनाएं तथा टाइम टेबल बनाकर काम करें।