MP NEWS: मध्यप्रदेश में लगेंगे प्री-पेड बिजली के मीटर, मोबाइल की तरह करेंगे काम
मध्यप्रदेश में अब प्री-पेड बिजली मीटर के जरिए बिजली की सुविधा मिलेंगी। सबसे पहले सरकारी कार्यालयों में यह मीटर लगाए जाएंगे, उसके बाद आम उपभोक्ताओं के घरों के बाहर यह मीटर लगेंगे। इसमें आप मोबाइल की तरह ही अपना बैलेंस चेक कर सकेंगे। आपको प्रतिदिन बिजली की खपत की जानकारी भी मिलेगी। इन प्री-पेट मीटरों के लिए बिजली की दरों को कुछ कम किया जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली की प्री-पेड मीटर लगाने की तैयारी कर ली है। पहले चरण में सरकारी कार्यालयों में यह बिजली मीटर लगाए जांएगे, उसके बाद आम उपभोक्ताओं के घरों में यह मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं मोबाइल एप और एसएमएस के जरिये ही बिजली की खपत और बिल की जानकारी मिलेगी। मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
इस समय बिजली कंपनियां पहले चरण में सरकारी कार्यालयों में मीटर लगा रही हैं। अगले दो महीने तक सभी सरकारी कार्यालयों में यह मीटर नजर आने लगेंगे। यदि आपको बिजली चाहिए तो आपको यह मीटर पहले ही मोबाइल की तरह रिचार्ज करना पड़ेगा। जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो आपकी बिजली भी कट जाएगी। इस मीटर में आपको प्रतिदिन आपके द्वारा खर्च की जाने वाली बिजली के बारे में भी पता चलता रहेगा। इसमें यह दिखाया जाएगा कि आपके पास कितनी बिजली और खर्च करने के पैसे बचे हैं।
9.25 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लगाए
इस समय बिजली कंपनियों ने प्री-पेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के 21 जिलों में पूर्व वितरण कंपनी द्वारा 9.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इस स्मार्ट मीटर को ही प्री-पेड में बदला जा रहा है। ऐसी ही योजना आम उपभोक्ताओं के लिए भी जल्द ही लागू की जाएगी।
पहले चरण में 21 हजार मीटर होंगे प्री-पेड
इस योजना के पहले चरण में 21 हजार मीटर प्री-पेड लगाए जाएंगे। जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर सरकारी कार्यालयों में यह मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों पर प्री-पेड मीटर लगाने के पीछे जनता को भरोसा पैदा करना है। इसमें बताया जा रहा है कि यह मीटर बिजली उपभोक्ताओं के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। खास तौर पर पुलिस थाना, तहसील कार्यालय आदि में बिजली निगम बिजली वसूली को लेकर काफी परेशान है। इससे बिजली कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कंपनी प्री-पेड मीटर लगाकर पहले ही राशि लेना चाहती है ताकि उसे बिजली बिल के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ें।
25 पैसे प्रति यूनिट राहत
जिन सरकारी कार्यालय, घरों या फिर अन्य स्थानों पर यह प्री-पेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे, उनको 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली टैरिफ में राहत दी जाएगी। फिलहाल एक उपभोक्ता को अपनी एक साल की औसतन 45 दिन की सिक्योरिटी के रूप में जमा करवानी होती है। प्री-पेड मीटर में यह राशि जमा करवाने की जरूरत नहीं है।