अब मध्यप्रदेश में पीपीपी मॉडल में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, सरकार देगी कॉलेज के लिए सस्ती जमीन

 मध्यप्रदेश सरकार अब मेडिकल कॉलेज खोजने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाएंगी। इसके तहत निजी संस्थाओं को सरकार सस्ती जमीन मुहैया करवाएगी। इस जमीन पर कोई व्य​क्ति मेडिकल कॉलेज खोल सकता है। पीपीपी मोड पर खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए सरकार एक रुपये भू-भाटक पर 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाएगी।  

लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने अब नई नीति लागू की है। इसके तहत पीपीपी मोड यानी प​ब्लिक-प्राइवेट पार्टनर​शिप के तहत प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। यह मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकार एक रुपये भू-भाटक पर 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाएगी। इस पबिल्क प्राइवेट पार्टनर​शिप के तहत सरकार कुछ नियम बनाएंगी, जिसके तहत रेट निर्धारित किए जाएंगे।

फिलहाल जो निवेशक मेडिकल कॉलेज खोलने के इच्छुक हैं, उनको जमीन खुद उपलब्ध करवानी पड़ती है। ऐसे में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कागजात प्रक्रिया को भी पूरा करने में लंबा समय लग जाता है। पीपीपी मोड के तहत सरकार जमीन भी उपलब्ध करवाएगी और कागजी कार्रवाई में भी कुछ संशोधन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर ही मेडिकल कॉलेज संचालकों को जनता का इलाज करना पड़ेगा। 

जिला अस्पतालों पर रहेगा सरकार का ही नियंत्रण
कैबिनेट की हुई बैठक की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि पुरानी सरकार ने जिला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंप दिया था। अब सरकार ने जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफर करने के फैसले को बदल दिया है। अब पहले की तरफ जिला अस्पतालों पर सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। 

75 प्रतिशत इलाज निशुल्क
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि निजी मेडिकल कॉलेजों को डेवलपर से संबद्ध किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इसमें जिला अस्पताल के प्रतिनि​धि भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस अस्पताल में 75 प्रतिशत उपचार निशुल्क होगा। इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज भी उपलब्ध रहेगा।