MP News: मोहन यादव सरकार ने आगामी आदेश तक 5 प्रशासनिक अधिकारियों को किया स्थानापन्न रूप से पदस्थ, देखें पूरी लिस्ट 

MP News: मध्य प्रदेश राज्य में मोहन यादव सरकार ने पांच प्रशासनिक अधिकारियों को आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ करने के आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार यह आदेश प्रशासनिक अधिकारी श्री मनीष सिंह, श्री अनुराग सक्सेना, श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, श्री अभिलाष मिश्रा और श्रीमती अर्चना सोलंकी के लिए जारी हुए हैं। 

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई लिस्ट में लिखा गया है कि, श्री संदीप केरकेट्टा, भाप्रसे (2018), उप सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

उपरोक्तानुसार श्री मनीष सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से तथा श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

उपरोक्तानुसार श्रीमती जी.व्ही. रश्मि द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। इस खबर में आप मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई पूरी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं।

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